मुंबई: सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यासंदर्भात सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून, पोलीस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर एक समिती स्थापन करून धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह यांच्यासह नगर विकास व गृह विभागाचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांनी आपापल्या स्तरावर CCTV कॅमेरे बसवलेले असले तरी यामध्ये एकसंधपणा नसल्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून, पोलीस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर समिती स्थापन करून सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याचे धोरण मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा स्तर उंचावण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे उपयुक्त ठरत असून, त्यांचा वापर गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी ठरत आहे. त्यामुळे यापुढे सर्व सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यासाठी नियोजन केले जात असल्याचे श्री. कदम यांनी स्पष्ट केले.
नवीन धोरणानुसार कोणती यंत्रणा कोणत्या प्रकारचे सीसीटीव्ही बसवेल, त्यांचा देखभाल खर्च, फुटेज, यासारखे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित केले जाणार आहेत.
सार्वजनिक ठिकाणची सुरक्षा ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नसून, ती संपूर्ण प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही गृहराज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी नमूद केले.
