शिक्षण संचालकांच्या परिपत्रकाची केली होळी
पद भरतीचे पत्रक रद्द करून प्रलंबित प्रश्न सोडवा, अन्यथा तीव्र आंदोलन
रत्नागिरी : शिक्षण संचालक पुणे यांनी 28 मे 2025 रोजी शिक्षकेतर पद भरतीबाबत काढलेले पत्रक रद्द व्हावे, यासाठी जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. त्या ठिकाणी धरणे आंदोलन करून त्या पत्रकाची होळी करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. शासनाने काढलेले पद भरतीचे पत्रक रद्द करून प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यास पुढील टप्प्यात अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाने घेतला आहे.
या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणेसाठी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे अप्पर जिल्हाधिकारी भाऊ बाळू गलांडे यांच्याकडे निवेदन दिले. या आंदोलनावेळी जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रामचंद्र चिंतामणी केळकर, कार्याध्यक्ष मंगेश सावंत, सचिव अमोल लिंगायत, खजिनदार संतोष शिंदे व जिल्हा संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, नऊ तालुक्याचे अध्यक्ष, सचिव व सर्व पदाधिकारी तसेच बहुसंख्येने शिक्षक उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील कनिष्ठ लिपिक, पूर्ण वेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक यांच्या रिक्त पदांवरील पदभरतीबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या सूचना निर्गमित 4 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले होते. खरं तर अनेक वर्षानंतर शिक्षकेतर कर्मचारी यांची पदभरती सुरु करण्यात आली होती. परंतु शिक्षण संचालक, पुणे यांच्या 28 मे 2025च्या शिक्षकेतर पदभरतीबाबतच्या पत्रकानुसार पदभरती सन 2023- 24 च्या संचमान्यतेनुसार न करता सन 2024- 25 ची संचमान्यता निर्गमित झाल्यानंतर रिक्त अतिरिक्त पदांचा आढावा घेऊन समायोजन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सर्व उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता शैक्षणिक वर्ष 2024- 25 हे संपलेले असूनही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संचमान्यता देण्यास अजूनही दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे पदभरती थांबवल्याने शालेय कामकाजाच्या व्यवस्थापनावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यासाठी काढलेले पत्रक ताबडतोब रद्द करण्यात यावे. शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे खालील प्रलंबित प्रश्न सत्वर सोडवण्यात यावे, यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
प्रश्नाबरोबरच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अन्य प्रलंबित प्रश्न
माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 24 वर्षाचा दुसरा लाभ हा राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावा.
-माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी बक्षी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे नवीन सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा 10,20,30 वर्षानंतरचा लाभ तत्काळ लागू करण्यात यावा.
-माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक पदासाठी पात्र असणारे शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पवित्र प्रणालीतून वगळून विनाअट शिक्षक पदावर वेतनश्रेणीत पदोन्नती देण्यात यावी.
-चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता ती पूर्वीप्रमाणे शासन नियुक्त मान्यता प्राप्त असावी.
