अलिबाग – महाड तालुक्यातील तळीये गावावर दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेला चार वर्षे होत आली. मात्र दरडग्रस्त कुटूंबांचे पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही. २७१ कुटूबांपैकी ६६ जणांना हक्काची घरे मिळाली आहेत.
उर्वरीत लोक दरडींची टांगती तलवार डोक्यावर घेवून वास्तव्य करत आहेत. सरकार आमच्या मरणाची वाट पाहत आहे का असा आर्त सवाल या कुटूंबाकडून केला जात आहे.
२२ जुलै २०२१ रोजी महाडच्या तळीये गावावर दरड कोसळली. गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. तळीयेच्या कोंडाळकर वाडीतील ६६ घरे डोंगरातून आलेल्या दरडीखाली गाडली गेली. या दुर्घटनेत गावातील ८४ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर गावच्या परीसराचे भूजल सर्व्हेक्षण विभागातर्फे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या घटनेला चार वर्षे पूर्ण झाली परंतु अद्याप पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झालेले नाही. आतापर्यंत केवळ ६६ कुटुंबांचेच पुनर्वसन झालं आहे. पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असलेले ग्रामस्थ सध्या जीव मुठीत घेवून जीवन जगत आहेत.
तळीयेतील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचं घोंगडं आजही भिजत पडलं आहे. वर्षानुवर्षे डोंगरदरयांमध्ये बिनधास्त रमणाऱ्या या ग्रामस्थांमध्ये दरडीची भिती कायम घर करून राहिली आहे. अतिवृष्टी सुरू झाली की इथल्या ग्रामस्थांच्या मनात भितीचा थरकाप उडतो. सरकारी यंत्रणा स्थलांतर करायला सांगते पण जायचं कुठं असा प्रश्न या ग्रामस्थांसमोर आहे. पावसाचा जोर वाढला तर आम्ही आमच्या नातेवाईकांकडे आसरा घेतो असं गावातील शोभा पांडे सांगतात. पण हे किती दिवस चालणार असं ग्रामस्थ विचारत आहेत.
हेही वाचाशिक्षकांना निवडणूक आणि जनगणनेचे काम अनिवार्यच, मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी केले स्पष्ट
काही दरडग्रस्त कुटुंबांनी दोन वर्षे कंटेनरमध्ये काढली. २७१ पैकी केवळ ११० घरांची कामं पूर्ण झाली आहेत. ६६ कुटुंबांना घरांचा ताबा दरडग्रस्त कुटुंबाना देण्यात आला आहे. परंतु मुलभूत नागरी सुविधांचा अभाव असल्याने अनेक कुटुंब तिथं रहात नाहीत. पिण्याचे पाणीदेखील पुरेसे नाही. जलजीवन योजनेचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे. चार वर्षे होत आली तरी सरकार आमच्याकडे पहायला तयार नाही. सरकार आमच्या मरणाची वाट पाहतंय का असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
म्हाडाच्या माध्यमातून हे पुनर्वसनाचं काम सुरू आहे. नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यास समर्थ असणारी घरे उभारण्याची जबाबदारी म्हाडाने घेतली. परंतु अगदी सुरूवातीपासूनच हे काम वादाच्या भोवरयात सापडलं होतं. कामाच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित केल्या गेल्या. लाद्या निखळणे, पाया ढासळणे, छताला गळती लागणे, भिंतीतून पाणी पाझरणे अशा तक्रारी समोर आल्या होत्या. तत्कालीन कोकण विभागीय आयुक्तांनी पाहणी करून चौकशीचे आदेशही दिले होते. आता कामाच्या वेगाबाबत नाराजी व्यक्त केली गेली. काम अतिशय संथ गतीने सुरू असून सध्या हे काम ठप्प असल्याचा दावा असून ठेकेदाराचे या कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.
या गावाला दरडीचा धोका कायम आहे. गावाच्या वरच्या बाजूला असलेल्या डोंगराला भेगा पडलेल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण गाव दरडीच्या छायेत आहे. पुनर्वसन होणार असल्याने आपल्या पारंपारीक जुन्या घरांची दुरूस्ती करून घेण्यास ग्रामस्थ टाळाटाळ करीत आहेत. मोडकळीस आलेल्या घरांमध्येच त्यांचे वास्तव्य आहे. खरे तर पुनर्वसन वसाहतीत जावून राहण्यास हे लोक उत्सुक आहेत. परंतु घरांची कामे पूर्ण न झाल्याने अडसर आहे. सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष घालून घरांची कामे पूर्ण करावीत आणि आमचं पुनर्वसन करावं अशी आग्रही मागणी ग्रामस्थांची आहे.
तळीये येथील दरड दुर्घटनेनंतर दोन वर्षांनी २०२३ मध्ये झालेल्या इरशाळवाडी येथे दरड कोसळली. मात्र इरशाळवाडी येथील दडग्रस्तांचे पुनर्वसन दीड वर्षात मार्गी लागले. सिडकोने त्यांना घरे बांधून दिली. बाधीत कुटूंब हक्काच्या घरात रहायला गेली मात्र तळीये येथील दरडग्रस्त उपेक्षीत राहीले.
जोराचा पाऊस आला तर खूपच भीती वाटते. रात्रीच्या वेळी पाऊस झाल्यास कुठं आणि कसं जायचं हा प्रश्न उभा राहतो. सरकारचे आमच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. घरांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत आणि या भितीच्या जोखडातून आम्हाला मुक्त करावे एवढीच आमची अपेक्षा आहे. बाजीराव शिंदे, ग्रामस्थ
तळीये दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम प्रगती पथावर आहे. ११० घरांची कामे पूर्ण झाली असून ६६ कुटुंबांना घरांचा ताबा देण्यात आला आहे. उर्वरीत घरे उभारण्याचे काम सुरू आहे. नागरी सुविधांची कामेदेखील सुरू असून लवकरच ती पूर्ण होतील. महेश शितोळे, तहसीलदार महाड