रत्नागिरी: महाराष्ट्र राज्यातील कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था आणि विकासक यांच्या सुमारे ८९ हजार कोटी रुपयांची देयके शासनाकडे प्रलंबित असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जवळपास ६०० ठेकेदारांचे ८०० कोटी रुपये येणे बाकी असून, यामुळे बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतीनंतर सर्वात मोठा व्यवसाय असलेल्या या क्षेत्राची आर्थिक गाडी यामुळे रुतून बसण्याची भीती राज्य अभियंता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
राज्य अभियंता संघटनेने निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग आणि जलजीवन मिशनसारख्या अनेक विभागांची विकास कामे कंत्राटदार, अभियंता आणि मजूर संस्थांकडून केली जातात. मात्र गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून या कामांची देयके शासनाकडून मिळालेली नाहीत. राजभरातील एकूण ८९ हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याने हे सर्व घटक मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
गेल्या वर्षभरापासून या वर्गाने देयके मिळावीत यासाठी धरणे आंदोलन, साखळी उपोषण, मोर्चे, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन निवेदने देणे असे लोकशाही मार्गाने अनेक प्रयत्न केले आहेत. मात्र, शासनाचे या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा खेद संघटनेने व्यक्त केला आहे. एवढा मोठा प्रश्न असतानाही मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित मंत्री तसेच प्रशासकीय स्तरावर वारंवार निवेदने देऊनही संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी वेळ न दिल्याने संघटनेने तीव्र नाराजी दर्शवली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे ८०० कोटी रुपये थकीत असल्याने ते मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत. आतापर्यंत संयम बाळगला असून, शासनाने तातडीने यावर लक्ष न दिल्यास पुढील पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा अभियंता संघटनेने या निवेदनाद्वारे दिला आहे. विकासकामांची गती कायम राखण्यासाठी आणि या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांच्या हितासाठी शासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
