रत्नागिरी: जिल्ह्यात वाळू गटांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने उर्वरित 19 ड्रेझर वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. जिल्हा खनिकर्म विभागाने 22 ड्रेझर वाळू गटांचे लिलाव काढले असून, यातून तीन वर्षांसाठी सुमारे 33 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ 3 वाळू गटांचाच लिलाव होऊ शकला आहे. कमी प्रतिसादामुळे जिल्हा प्रशासनावर फेर लिलाव प्रक्रिया राबवण्याची वेळ आली आहे.
वाळू लिलाव प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने, जिल्हा प्रशासनाला 2 जुलै रोजी तिसऱ्यांदा फेर लिलावासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करावी लागली. जिल्ह्यातील ड्रेझर वाळू गटांमध्ये सुमारे 5 लाख 28 हजार 425 ब्रास वाळूसाठा असल्याचा मेरीटाईम बोर्डाचा सर्वे आहे. बदलत्या वाळू धोरणामुळे आणि गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या वाळू धोरणाला मिळालेल्या स्थगितीमुळे लिलावातून मिळणाऱ्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे सुमारे सात महिने वाया गेल्याने जिल्हा प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.
नव्या वाळू धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासनाने एकूण 22 ड्रेझर वाळू गटांचा लिलाव काढला आहे. यामध्ये दाभोळमधील 10 गट, जयगडमधील 9 गट तर बाणकोटमधील 3 गटांचा समावेश आहे. यापैकी, दाभोळमधील 2 गट आणि जयगडमधील 1 गट अशा केवळ 3 गटांचा लिलाव झाला असून, यातून महसूल विभागाला 4 कोटी 77 लाखांचा महसूल मिळाला आहे.
आता उर्वरित 19 ड्रेझर वाळू गटांच्या लिलावासाठी 2 जुलै रोजी तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया करण्यात आली आहे, ज्यासाठी 17 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला तरी चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा जिल्हा प्रशासनाला आहे.
जिल्हाधिकारी म्हणतात: “33 कोटींहून अधिक महसूल मिळेल”
जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले, “जिल्ह्यातील 22 ड्रेझर वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापैकी 3 गटांचा लिलाव होऊन आम्हाला 4 कोटी 49 लाखांचा महसूल मिळाला आहे. उर्वरित 19 गटांच्या लिलावासाठी फेरनिविदा मागवण्यात आल्या आहेत. यातून आम्हाला सुमारे 33 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.”
