रत्नागिरी: रत्नागिरीतील स्वयंघोषित महाराज भागोजी कोकरे ऊर्फ कोकरे महाराज याच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या पोक्सो प्रकरणाच्या तपासावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, हा तपास महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती वृषाली व्ही. जोशी आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच संपूर्ण तपास ‘डी नोव्हो’ म्हणजेच नव्याने करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. पीडित मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेत, संशयित भागोजी ऊर्फ भगवान कोकरे हा खेड येथे श्री संत ज्ञानेश्वर जीवनमुक्ती धाम सेवा संस्थान गोशाळेच्या अखत्यारीत आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल चालवतो.
यामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आपल्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराचा तपास अत्यंत निष्काळजी आणि कायद्याला धरून नसल्याचा आरोप केला होता. याचिकेनुसार, पोलिसांनी आरोपपत्रात अल्पवयीन पीडितेचे नाव, पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक यांसारखी गोपनीय माहिती उघड केली. तसेच पोक्सो कायद्यातील आवश्यक कलमे लागू केली नाहीत आणि पीडितेचा जबाबही पोलिस ठाण्यात नोंदवला असल्याने हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला केस डायरी सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, नियमित केस डायरीच अस्तित्वात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्याऐवजी किरकोळ कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती.
या ढिसाळ कामकाजावर आणि पोक्सोविषयी झालेल्या हलगर्जीपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच रत्नागिरी पोलिसांच्या या सदोष तपासामुळे आठ महिन्यांहून अधिक कालावधी वाया गेल्याचे नमूद केले. तर आता खेड पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एफआयआरचा तपास महाराष्ट्र राज्य सीआयडीकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. हा तपास अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सीआयडी यांच्या वैयक्तिक देखरेखीखाली नव्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच रत्नागिरीचे पोलिस अधीक्षक यांनी तत्काळ सर्व कागदपत्रे सीआयडीकडे सुपूर्द करावीत, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विराज नलवडे, ॲड. शर्वरी टिपुगडे, ॲड. गिरीश मुजुमदार आणि ॲड. तन्वी लाड यांनी बाजू मांडली.
