रत्नागिरी : स्वच्छ भारत मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत केंद्र शासनाने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०२५ ही देशव्यापी पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. या उपक्रमाद्वारे जिल्ह्यातील तब्बल ८४६ ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत येणाऱ्या दीड हजार गावांत स्वच्छतेची पाहणी केली जाणार आहे. यामध्ये केवळ सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या सुविधा तपासल्या जाणार नसून, घरोघरी जाऊन नागरिकांच्या बदललेल्या मानसिकतेचा आणि स्वच्छतेच्या सवयींचाही आढावा घेण्यात येणार आहे.
या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद आणि राज्यस्तरावर स्वच्छतेसाठी निरोगी स्पर्धा निर्माण करणे, स्वच्छतेची व्याप्ती वाढवणे आणि मिशनअंतर्गत निर्माण झालेल्या सुविधांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हा आहे. ही संपूर्ण पडताळणी प्रक्रिया अॅकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज या केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त त्रयस्थ संस्थेमार्फत राबवली जाईल. जिल्ह्यातील गावांची निवड नमुना पद्धतीने केली जाणार असून, मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून पारदर्शकपणे हे सर्वेक्षण होणार आहे. सर्वेक्षणादरम्यान नियुक्त पथके गावांना भेटी देणार आहेत. यामध्ये कुटुंबस्तरावर वैयक्तिक शौचालयाचा वापर, हात धुण्याची सवय, ओला व सुका कचरा वर्गीकरणासाठी उपलब्ध सुविधा, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी केलेले उपाय यांची पाहणी केली जाईल तसेच सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, जिल्हा व तालुकास्तरावर उभारलेले प्लास्टिक संकलन केंद्र, गोबरधन प्रकल्प आणि मैला गाळ व्यवस्थापन प्रकल्पांचीही तपासणी केली जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या ऑनलाइन प्रणालीवर उपलब्ध माहितीच्या आधारे जिल्ह्याचे मूल्यांकन केले जाईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई यांनी दिली. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत दीड हजार गावांची पाहणी घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छतेची तपासणी केंद्र नियुक्त त्रयस्थ संस्थेकडून मोबाइलद्वारे सर्वेक्षण होणार आहे. घरोघरी भेटी देत शौचालयाचा वापर, कचरा वर्गीकरण स्थिती तपासण्यात येणार आहे.
गुणांच्या आधारे मूल्यांकन
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण गुणांकन पद्धत (एकूण १ हजार गुण), ऑनलाइन प्रणालीवरील प्रगती २४० गुण, गावातील प्रत्यक्ष पाहणी व निरीक्षण ५४० गुण, जिल्हा व तालुकास्तरावरील प्रकल्प थेट निरीक्षणासाठी १२० गुण, ग्रामस्थांच्या प्रतिसादासाठी १०० गुण असे एकूण १ हजार गुणांच्या आधारे ग्रामपंचायत जिल्हा, राज्य यांचे मूल्यांकन होणार आहे.
