मुंबई – राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला सरकारने रद्द करावे, असा एकमताने ठराव राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
या ठरावाची प्रत समितीकडून सरकारला लवकरच सादर केली जाणार असल्याची माहिती राज्य भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिली.
सरकारच्या भाषा सल्लागार सामितीच्या ठरावामुळे समितीच्या विरोधातील वातावरण पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नागपुरात बैठक झाली. या बैठकीला समितीचे बहुतांश सदस्य प्रत्यक्ष तर काही सदस्य ऑनलाईन उपस्थित होते.
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या डॉ. जाधव समितीवर या बैठकीत जोरदार आक्षेप नोंदविण्यात आले. केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कुठेही पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचा विषय नसताना राज्यात त्याचा आग्रह का धरला जातोय, त्रिभाषासंदर्भातीत शासन निर्णय रद्द झाल्यानंतर डॉ. जाधव समिती स्थापन करण्याची गरजच नव्हती असेही मते या बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. तसेच सरकारने ही समितीच रद्द करावी असा एकमुखी ठरावच या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती समितीकडून देण्यात आली.
राज्यातील इतर केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या विषयाची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत चिंता व्यक्त्‍ करण्यात आली. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने त्यासाठी केंद्राकडून एकही रूपयाचा निधी मिळाला नाही.
अशा स्थिती राज्य सरकारने आपल्या राज्यात राजभाषा अधिनियम अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मराठी राजभाषा विभाग स्थापन करावे तसेच मराठी भाषा विकास प्राधिकरण ही अर्धन्यायिक यंत्रणा स्थाप करण्यासाठी स्वतंत्र असा कायदा येत्या विधानमंडळाच्या अधिवेशनात करावा आदी मागण्यांवरही चर्चा होऊन त्या मागण्या सरकारकडे सादर केल्या जाणार भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष देशमुख यांनी सांगितले.
राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीचा विषय सक्तीचा कायदा असूनही तो काही ठिकाणी लागू केला जात नाही. तर चुकीच्या धोरणांमुळे राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत असल्याने या सर्व मराठीशाळांबाबत श्वेतपत्रिका शासनाने प्रकाशित करावी, यासाठी आवश्यक पडल्यास जिल्हा मराठी समित्यांकडून अहवाल मागवावे व भाषा सल्लागार समितीसमोर ठेवावेत.
तसेच भाषा सल्लागार समितीने दिलेले मूळ ५६ पानी धोरण, संबंधित शासन निर्णयात दुरूस्ती करून स्वीकारले जावे व ते मराठी भाषा विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावे आदी मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
