दोन माजी सरपंचांसह महिला ग्रामसेवकाचा समावेश
दापोली : तालुक्यातील गव्हे ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०१५ ते २०२० या कालावधीत १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ग्रामविकास कामांसाठी आलेला सुमारे ११ लाख ५० हजार १४२ रुपयांचा निधी माजी सरपंचांसह ग्रामसेवकांनी संगनमताने लाटल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी दापोली प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशाने चार जणांविरोधात फसवणुकीसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या संदर्भात मिलींद सखाराम मंडेकर (वय ४८, व्यवसाय शेती, रा. गव्हे, गुरववाडी, ता. दापोली) यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार, दापोली न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांच्याकडील फौजदारी किरकोळ अर्जावर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६-३ नुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या प्रकरणी उदय यशवंत शिगवण (वय ४६, नोकरी, रा. वडाचा कोड, ता. दापोली), विनया विनोद पवार (माजी सरपंच, वय ४५, रा. निगडे, पवारवाडी), श्रीमती मानसी विलास साळुंखे (माजी ग्रामसेविका, वय ४०, नोकरी, रा. जालगाव, लष्करवाडी, ता. दापोली), वसंत सोन घरवे (माजी सरपंच, वय ५०, नोकरी, रा. निगडे, ता. दापोली) या चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नेमका काय आहे प्रकार?
फिर्यादी मिलींद मंडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने जनहितार्थ ग्रामपंचायतीच्या कामांना गती देण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगामार्फत विविध विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. गव्हे ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभेत अनेक विकास कामांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र, यापैकी बरीच विकास कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत, तर काही कामे प्रत्यक्षात झालेलीच नाहीत. केवळ कागदोपत्री नोंदी करून ही कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले.
या विकास कामांसाठी असलेला शासनाचा निधी गव्हे ग्रामपंचायतीच्या विविध केंद्रीय मान्यताप्राप्त बँक खात्यांमध्ये जमा झाला होता. मंडेकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये (२००५) १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोगातील विकास कामांची आणि निधीची माहिती गोळा केली असता, अनेक कामे केवळ कागदोपत्रीच अस्तित्वात असल्याचे निदर्शनास आले. प्रत्यक्षात जागेवर कोणतेही काम झाले नव्हते. आरोपी क्रमांक १ ते ४ यांनी संबंधित बँक खात्यांमध्ये जमा झालेला शासनाचा निधी बेकायदेशीरपणे स्वतःच्या फायद्यासाठी वेळोवेळी ‘सेल्फ ट्रान्झॅक्शन’द्वारे काढून शासनाची फसवणूक करत निधीचा अपहार केला, असा आरोप फिर्यादींनी केला आहे. अपहारित रकमेचा अंदाजे आकडा ११ लाख ५० हजार १४२ रुपये इतका आहे.
या गंभीर गैरव्यवहारामुळे दापोली तालुक्यात खळबळ उडाली असून, पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
