शक्तिपीठ विरोधात बाधित शेतकऱ्यांचे राज्यव्यापी अधिवेशन!
बार्शी : शक्तिपीठ महामार्गास समांतर रत्नागिरी-नागपूर हा महामार्ग अस्तित्वात असताना राज्यातील जनतेवर १ लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा टाकून नये. आवश्यकताच असेल तर याच महामार्गाचे रुंदीकरण करा, पण शक्तिपीठ महामार्ग रद्दच झाला पाहिजे. कंत्राटदार जगविण्यासाठी बागायती जमीन, पर्यावरण, गौणखनिज, वन्यजीवांचे नुकसान करून महापुरासारख्या संकटामध्ये राज्यातील जनतेला लोटले जात असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली.
रुई (ता. बार्शी) येथे झालेल्या शक्तिपीठविरोधी राज्यव्यापी अधिवेशनात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर दिगंबर कांबळे, गिरीश फोंडे, अजय बुरांडे, गणेश घोडके, उमेश देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गास कडाडून विरोध केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्गाचा मार्ग बदलण्याची घोषणा केली. त्यानंतर शक्तिपीठ महामार्ग विरोध कृती समितीच्या वतीने राज्यातील शक्तिपीठ विरोधी पदाधिकाऱ्यांचे एकदिवसीय अधिवेशन रुई (ता. बार्शी) येथे घेण्यात आले.
यावेळी शेट्टी म्हणाले, राज्यातील १२ जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांचा या महामार्गास कडाडून विरोध होत आहे. यामुळे आता सोलापूर-माण-खटाव-साताऱ्यातून चंदगड मार्गे गोव्याला जाण्याचा दुसराच रस्ता करण्याचा कुटिल डाव रचला जात आहे. हा महामार्ग जनतेवर लादण्यासाठी ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी जाणार नाहीत, अशा लोकांना माझ्याकडे पाठवून शेतकऱ्यांचे समर्थन असल्याची दिशाभूल केली जात आहे. प्रास्ताविक गणेश घोडके यांनी केले. गजेंद्र येळकर सूत्रसंचालन केले. यावेळी शक्तिपीठ बाधित १२ जिल्ह्यातील पदाधिकारी या अधिवेशनास उपस्थित होते.
प्रतिकिलोमीटर १२४ कोटींचा खर्च
राजू शेट्टी यांनी सांगितले, केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात घोषणा केलेल्या नाशिक ते अक्कलकोट या ३७४ किलोमीटर रस्त्यासाठी भूसंपादनासह १९ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. हा खर्च प्रतिकिलोमीटर ५१ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत असलेल्या ८०३ किलोमीटरच्या शक्तिपीठ महामार्गास १ लाख कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे सांगितले आहे.
याचाच अर्थ शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रतिकिलोमीटर १२४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या प्रकल्प खर्चाची तुलना करता प्रतिकिलोमीटर जवळपास ७३ कोटी रुपयांचा फरक पडत असल्याने हा महामार्ग २०२९ च्या निवडणूक खर्चाच्या तरतुदीसाठी आहे, असे ते म्हणाले.
