‘डिजिटल इंडिया’च्या गोंधळात फुणगुस विसरलं गेलं?
संगमेश्वर/ साहिम खान: तालुक्यातील फुणगुस गावात BSNL मोबाईल टॉवरचं काम पूर्ण होऊन दोन वर्षे उलटली, तरीही हा टॉवर अद्याप निष्क्रिय अवस्थेत उभा आहे. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्मार्ट व्हिलेज’, ‘ई-गव्हर्नन्स’ अशा घोषणा आणि योजना जरी जोरात सुरू असल्या, तरी प्रत्यक्षात संगमेश्वर तालुक्यातील फुणगुससारखी गावे आजही नेटवर्कच्या अंधारातच अडकलेली आहेत.
जमीन ग्रामस्थांनी दिली, गती अर्जांनंतर मिळाली
सुरुवातीच्या काळात जागेअभावी टॉवरचं काम रखडलं होतं. मात्र गावातील ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत जमीन उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये गावातील सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष लांजेकर,साहिल खान, अफाक बोदले, परवेज नाईक यांनी खासदार नारायण राणे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना लेखी निवेदन दिल्यानंतर टॉवरच्या कामाला गती मिळाली. त्या आधी फक्त खड्डा खणण्यात आला होता आणि तो खड्डा पावसात भरत देखील चालला होता. निवेदन दिल्यानंतर काही महिन्यांतच टॉवरचं बांधकाम पूर्णत्वास गेलं, पण आजही तो निष्क्रियच आहे.
नेटवर्कअभावी रोजच्या जगण्यात अडथळेच अडथळे
आजच्या काळात बँक व्यवहार, आधार लिंकिंग, ऑनलाईन शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सरकारी योजनांचा लाभ या सगळ्या गोष्टी इंटरनेटशिवाय अशक्य झाल्या आहेत. पण फुणगुसमध्ये मोबाईल नेटवर्क नसल्यामुळे नागरिकांना अगदी किरकोळ ऑनलाईन कामांसाठी देखील तालुक्याच्या ठिकाणी जावं लागतं. घरात आजारी व्यक्ती असली तरी तात्काळ कॉल करून मदत मागवणं शक्य नाही. दैनंदिन संवादातही अडथळा निर्माण झाला आहे.
तक्रारी केल्या… आश्वासनं मिळाली… नेटवर्क मात्र मिळालं नाही!
या परिस्थितीविरोधात ग्रामस्थांनी वेळोवेळी BSNL कार्यालयात तक्रारी केल्या, लोकप्रतिनिधींना भेटून विनंती केली. पण प्रत्येकवेळी फक्त आश्वासनं मिळाली. “जमीन दिली, सहकार्य केलं… मग नेटवर्क का दिलं जात नाही?” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे. टॉवर आहे, पण सेवा नाही – जणू एखादा मृतदेह उभा असावा, असंच चित्र सध्या फुणगुस गावात आहे.
आता संयमाचा अंत – ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा
ग्रामस्थांचा आता संयम सुटत चालला आहे. जर लवकरात लवकर हा टॉवर कार्यान्वित करण्यात आला नाही, तर ग्रामस्थांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. ‘संपूर्ण भारत डिजिटल’ करण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत जर फुणगुससारखी गावे दोन वर्षांपासून नेटवर्कशिवाय अडकून बसत असतील, तर त्या मोहिमेला काय अर्थ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. या गंभीर प्रश्नाची सरकार व संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ दखल घेणे अत्यावश्यक आहे.
