एअरटेल कंपनीलाही नियमभंगाचा विचारला जाब
गुहागर : तालुक्यात भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याच्या कामात महावितरण व एअरटेल कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांना हरताळ फासल्याचे समोर आले आहे. साईडपट्टी खोदून केबल टाकताना ठरलेला निधी न भरता, रस्त्यांचीही डागडुजी न करता मनमानी केल्याने बांधकाम विभागाने महावितरणला पाच कोटी रुपयांच्या थकबाकीची नोटीस बजावली आहे. त्याचप्रमाणे, एअरटेल कंपनीनेही करारातील अटी धाब्यावर बसवत रस्त्याच्या ८० टक्के भागात साईटपट्टी उकरून केबल टाकल्यामुळे विभागाने सुमारे ८० लाख रुपयांची भरपाई मागणी करत नोटीस बजावली आहे.
तालुक्यातील समुद्रकिनाऱ्यापासून सात किलोमीटर अंतरावर भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम सुरू आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महावितरणला रस्त्याच्या मध्यरेषेपासून १५ मीटर अंतरावर किंवा जागा नसेल तर गटार सोडून साईटपट्टीमध्ये केबल टाकण्यास परवानगी दिली होती. याच्या बदल्यात पाच कोटी रुपये निधी भरायचा करार करण्यात आला होता. मात्र, निधी न भरता महावितरणने साईटपट्टी उकरून काम सुरू केले असून त्यानंतर डागडुजीही न करता रस्ते तसेच सोडले आहेत.
या कामाचा थेट फटका पावसात नागरिकांना बसत असून मोडका आगर ते तवसाळ या मार्गावरील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. नरवण गावात पाणी रस्त्यावरून घरांमध्ये शिरत आहे, चिखलामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे महावितरण व एअरटेल कंपनीने याचा नुकसान भरपाई स्वीकारावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
दुसरीकडे, एअरटेल कंपनीला केवळ २५ टक्के साईटपट्टी क्षेत्रात केबल टाकण्याची मुभा देण्यात आली होती. यासाठी ३९ लाखांचा करार करण्यात आला होता. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये ८० टक्के क्षेत्रात केबल टाकल्याचे उघड झाले असून, त्यामुळे खर्च ८० लाख रुपयांवर गेला आहे. या नियमभंगाची नोटीसही कंपनीला पाठवण्यात आली आहे.
तसेच, दोन्ही कंपन्यांनी १.२० मीटर खोलीवर केबल टाकण्याचे नियम डावलून अतिशय कमी खोलीवर केबल टाकल्याची तक्रार आहे. काही ठिकाणी साईटपट्टी ऐवजी गटारामधूनच केबल टाकण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया नियमभंग आणि सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी ठरत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता दोन्ही कंपन्यांना नियम मोडल्याबद्दल नोटीसा बजावत थकबाकी वसुलीसाठी कारवाई सुरू केली असून, नागरिकांनी यासंदर्भात अधिक कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.
