अलिबाग- राज्यात महायुतीची सत्ता स्थापन होऊन सहा महिने होत आले तरी रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. अशातच आला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी रायगडच्या पालकमंत्री पदाबाबत महत्वाचे वक्तव्य केले आहे.
रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील वाद विकोपाला गेले असतांना खासदार तटकरे यांनी पहिल्यांदाच पालकमंत्री पदाबाबत महत्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. पालकमंत्री पदाचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतला विषय आहे. त्यामुळे रायगडच्या पालकमंत्रीपदाबाबतचा निर्णय कधी होईल हे सांगता येणार नाही.
पण प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री असणे आवश्यक आहे, आणि तो निर्णय लवकर घ्यायला हवा, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केले, ते अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पालकमंत्री नसल्याने जिल्ह्याच्या विकासकामांनवर काही प्रमाणात का होई ना परिणाम होत असल्याची कबुली त्यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समिती ज्यावेळी अस्तित्वात आली. या समितीचे अध्यक्षपद त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे सोपवले गेले. त्यामुळे या पदाला घटनात्मक महत्व प्राप्त झाले. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांमध्ये जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा ठरवली जात असते. सध्या पालकमंत्री पद रिक्त असल्याने आपल्याकडे बैठकच होऊ शकली नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील, पालकमंत्रीपदाचा निर्णय लवकर घ्यायला हवा असेही तटकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अद्याप प्राप्त झाला नसला तरी तो लवकरच प्राप्त होईल, ज्याठिकाणी पालकमंत्री नाहीत त्या ठिकाणी निधी वितरण कश्या पध्दतीने व्हावे याबाबत तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र बसून धोरण ठरवले आहे याचा निर्णय झाला आहे असेही तटकरे यांनी सांगीतले.
अलिबागच्या मेडीकल कॉलेजच्या इमारतीला होणारा विरोध दुर्दैवी आहे. हे काम लवकर पूर्ण व्हायला हवे. लोकहीताच्या प्रकल्पांमध्ये अडथळे आणले जायला नको, या महाविद्यालयामुळे जळवपास हजार कोटींची गुंतवणूक या परिसरात होणार आहे. त्यासाठी निधीही उपलब्ध आहे. या महाविद्यालयामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होऊ नये या मताशी मी सहमत आहे. मात्र त्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे काम होऊच नये अशी भूमिका कोणी घेत असेल तर ते योग्य नाही.
आजवर मी या प्रकल्पाच्या कामात लक्ष घातले नाही मात्र यापूढील काळात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम लवकर मार्गी लागावे यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. रायगड किल्ल्याच्या विकासासाठी राज्यसरकारने रायगड प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे. माजी खासदार संभाजी राजे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात या समितीवर स्थानिक आमदारांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
स्थानिक लोकसभा सदस्याचा त्यात नियमानुसार समावेश असणे आवश्यक आहे, पण त्यावेळी तसा निर्णय घेण्यात आला नाही. पण आता या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या प्राधिकरणात सदस्य म्हणून स्थानिक लोकसभा सदस्याचा समावेश असावा अशी मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल.
