सरकारी, निमसरकारी रुग्णालयांतील ११ औषधे बनावट; राज्यात बनावट औषध निर्मितीची टोळी, तीन कंपन्यांचे परवाने रद्द

मुंबई: राज्यातील शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयांमधील ९७९ औषधांचे नमूने तपासले असता त्यापैकी ११ औषधांमध्ये मूळ घटक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी मे. विशाल एंटरप्रायजेस (कोल्हापूर), जया एंटरप्रायजेस (लातूर), ऍक्टिव्हेंटिस बायोटेक प्रा.लि., जेनेरिसेज व कॅबिज जेनेरिक हाऊस (ठाणे) या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.११ कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करून विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिली.

राज्यातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये तसेच औषध विक्रेत्यांकडून रुग्णांना बनावट व दर्जाहीन औषधांचा पुरवठा केला जात आहे. लोकांच्या आरोग्याशी खेळ केला जात आहे. ब्रॅण्डेड नसलेल्या कंपन्यांच्या औषधांमध्ये ठरवलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी प्रमाणात औषध घटक (कन्टेन्ट) आढळले आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या औषधांची गुणवत्ता तपासून या दोषी असलेल्या कंपन्यांवर कठोर उपाययोजना करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी मांडून केली. यावर उत्तर देताना झिरवळ यांनी बनावट औषधांच्या लेबलवर नमूद असलेल्या उत्तराखंड, केरळ, आंध्र प्रदेशातील कंपन्याच अस्तित्वात नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी ११ कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करून विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. सात आरोपींपैकी दोन आरोपींना जामीन मिळाला आहे तर इतर आरोपी कोठडीत आहे, अशी माहिती झिरवाळ यांनी दिली.

गोळ्यांत टॅल्कम पावडर

यावर दानवे यांनी सभागृहात औषधे दाखवली असता संभाजीनगरमधील एका प्रयोगशाळेच्या अहवालात एका ॲटिबायोटिक औषधामध्ये घटकच नसल्याचे म्हटले आहे. त्यात गोळ्यांमध्ये टॅल्कम पावडर आढळली आहेत. औषधी विभागाचे निरीक्षक जाणूनबुजून ब्रँडेड कंपन्यांच्या औषधांचे नमुने तपासणीसाठी घेतात. त्यात काही आढळत नाही. मात्र अशा कमी घटक असलेल्या काही कंपन्यांच्या औषधांचे नमुने घेतले जात नाहीत. ज्या कंपन्या ब्रँडेड नाहीत त्याच कंपन्या अशा प्रकारचा व्यवसाय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने करतात. अशा कंपन्यांचे नाव आहे पण पत्ते नाहीत, अशा या कंपन्या आहेत. त्यांच्यावर बंदी घाला, अशी मागणी दानवे यांनी केली.

समिती अहवाल देणार

एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२५ या काळात ७८ एफआयआर दाखल करण्यात आले असून ४४८३ परवाने निलंबित व ५७५ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मानसोपचार औषधांमधून ‘एमडी ड्रग्स’ तयार केल्याचे आरोप तपासात खोटे ठरले असून अंमली पदार्थ नियंत्रण गृह विभाग व अंमली पदार्थ नियंत्रण कक्षाकडे असल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले. आले. राज्यातील औषध परवाना देण्याचे अधिकार विभागीय सहआयुक्तांकडे विकेंद्रित करण्यात आले आहेत औषध नियंत्रक अधिकारी परवाना प्राधिकारी नाहीत. त्यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल झाल्या असल्या तरी औषध खरेदी त्यांचा सहभाग नसतो. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे झिरवाळ यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे औषध विक्रेते आणि औषध विक्रेते कंपन्यांमार्फत पॅकिंगवर दर्शविण्यात आलेल्या घटकांची तपासणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून ही समिती औषधांतील घटकांची तपासणी करेल. अन्न व औषध प्रशासन सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या जाणाऱ्या या समितीच्या अहवालानंतर दोषी आढळलेल्या संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.