दिल्ली: अमेरिकेच्या सिनेटने रशियाच्या तेल आणि वायू विक्रीवरील निर्बंधांशी संबंधित प्रलंबित विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीचा सर्वाधिक परिणाम भारत, चीन, जपान आणि काही युरोपीय देशांवर होऊ शकतो.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतील.
दिवंगत रिपब्लिकन काँग्रेस सदस्य लिंडसे ग्रॅहम हे या विधेयकाच्या समर्थकांपैकी एक होते. हे विधेयक सप्टेंबरमध्ये प्रतिनिधीगृहात (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. तिथे मंजूर झाल्यानंतर, हे विधेयक अध्यक्षांकडे जाईल आणि त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर हे निर्बंध लागू होतील. ग्रॅहम हे युक्रेनचे कट्टर समर्थक होते.
या विधेयकाद्वारे रशियावर निर्बंध लादण्याचा उद्देश, साडेचार वर्षांपासून युक्रेनसोबत युद्ध करणाऱ्या रशियावर आर्थिक दबाव वाढवून त्याला तडजोड करण्यास भाग पाडणे हा आहे. रशियावरील निर्बंधांच्या बाजूने ८६ आणि विरोधात ११ मते पडली. या बंदीचा रशिया, तसेच भारत आणि चीनवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल. युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीपासून भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करत आहे. ही आयात दररोज २० लाख बॅरलपेक्षा जास्त आहे. इराण युद्धापासून भारत रशियाकडून गॅसचीही आयात करत आहे.
या कायद्याच्या प्रमुख रचनाकारांपैकी एक असलेले दिवंगत रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या सन्मानार्थ या विधेयकाला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. हे विधेयक सर्वप्रथम १ एप्रिल, २०२५ रोजी सादर करण्यात आले होते. ग्रॅहम यांचे जुलै महिन्यात वयाच्या ७१ व्या वर्षी निधन झाले. आता हे विधेयक त्यांच्या संघर्षाचा विजय म्हणून सादर केले जात आहे.
