ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेसेनेत गेलेल्या खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश

दिल्ली: शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदारांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत केलेले विलीनीकरण बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत उबाठा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

लोकसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला दिलेल्या मंजुरी विरोधात ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी याचिका दाखल केली असून, यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने सध्या कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. पक्षाच्या संमतीशिवाय किंवा मूळ पक्षात विलीनीकरण न होता, केवळ ६ खासदारांनी एकतर्फी निर्णय घेत शिंदे गटात जाणे हे राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच लोकसभा सचिवालयाच्या परिपत्रकामुळे ठाकरे गटाचे लोकसभेतील बळ ९ वरून ३ वर आले असून, या निर्णयावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी सिब्बल यांनी केली.

दुसऱ्या बाजूने, शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी त्यांना वेळ हवा आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी, निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सर्व पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळाली होती का, हा या प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि संबंधित ६ खासदारांसह ज्या प्रतिवादींना अद्याप नोटीस मिळालेली नाही, त्यांना नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी दोन आठवड्यांनंतर सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तूर्तास शिंदे गटाला मिळालेली मान्यता कायम राहिली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर लोकसभेतील या विलीनीकरणाचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.