मुंबई: मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये २००६ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील १२ आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी(दि.२१) सोडून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निकाल धक्कादायक असून महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रेनमधील २००६ च्या साखळी स्फोटातील १२ आरोपींना मुक्त करण्याचा निर्णय सोमवारी (दि.२१) दिला. या आरोपींपैकी कमाल अन्सारीचा २०२१ मध्ये मृत्यू झाला. त्यानंतर उर्वरित आरोपींना सोडण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, खंडपीठाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार खंडपीठाच्या या निर्णयाविरुद्ध स्पेशल लिव्ह पिटीशन (एसएलपी) सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दाखल केले. त्यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी तातडीने सूचीबद्ध करण्याची मागणी केली.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने आधीच अपील दाखल केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्दोष सुटका झालेल्या १२ आरोपींपैकी ८ जणांना आधीच तुरुंगातून सोडण्यात आले आहे, असे खंडपीठाने निर्दशनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना मेहता म्हणाले, हो, त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. तरीही, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे. अशी विनंती त्यांनी केली. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी(दि.२१) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय खूपच धक्कादायक आहे. आम्ही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
