मुंबई : महाराष्ट्रात अनधिकृत शाळांची संख्या सातत्याने वाढत असताना त्यांच्याविरोधातील शिक्षण विभागाची कारवाई मात्र अत्यंत संथ असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात एकूण ५२६ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या आहेत.
त्यापैकी केवळ १५५ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तर ४२९ शाळांना दंडात्मक नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या, तरी केवळ ८ शाळांकडून दंड वसूल करण्यात शिक्षण विभागाला यश आले आहे.
शिक्षण विभागाच्या (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यातील ५२६ अनधिकृत शाळांपैकी केवळ ४३ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक अनधिकृत शाळा मुंबई संचालनालयाच्या विभागात आहेत. मुंबई विभागात तब्बल ४५२ अनधिकृत शाळा आढळल्या असून, त्यापैकी केवळ २३ शाळांवर बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. पुणे विभागातील ५३ पैकी १४ आणि नागपूर विभागातील ११ पैकी ५ अनधिकृत शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. नाशिक विभागात ४, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४, तर अमरावती विभागात २ अनधिकृत शाळा आढळल्या आहेत.
सरकारी नियमांनुसार, विनामान्यता शाळा चालवणाऱ्यांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यासह गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, ४२९ शाळांना दंडात्मक नोटिसा बजावल्यानंतरही केवळ ८ शाळांकडून दंड वसूल झाला आहे. त्यामुळे अनधिकृत शाळांविरोधातील शिक्षण विभागाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
अंतिम मान्यतेपूर्वीच शाळा सुरू
अनेक संस्था आशयपत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) मिळाल्यानंतर अंतिम मान्यता मिळण्यापूर्वीच शाळा सुरू करत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे राज्यातील अनधिकृत शाळांची संख्या वाढत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या सुरुवातीलाच सर्व अनधिकृत शाळांविरोधात तातडीने कारवाई करून त्या बंद करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. आता या निर्देशांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
