पाटण : आठवडाभरापूर्वी घारेवाडी (ता. कराड) येथील एक व्यक्ती वन क्षेत्रात वणवा लावण्यास कारणीभूत ठरल्याने त्यास केवळ चार महिन्यात शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. मात्र त्याचवेळी विजापूर – गुहाघर महामार्गावरील कराड – चिपळूण दरम्यान हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली होती.
मुळासकट उद्ध्वस्त केलेल्या झाडांच्या बदल्यात किमान प्रत्येकी पाच झाडे लावण्याचे बंधनकारक असतानाही या नियमावलीला संबंधितांकडून शासकीय, प्रशासकीय व सामाजिक काडी लावण्यात आली. या मुळासकट उद्ध्वस्त केलेल्या शेकडो वर्षे जुन्या हजारो वृक्षांना आठ वर्षांत न्याय मिळालेला नाही.
सर्वसामान्यांनी आग लावल्यानंतर वन विभागाच्या तक्रारीनुसार लगेच दंड व झाडं लावण्याचं बंधन घातले जात असेल तर मग ठेकेदार कंपनीच्या मनमानीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या वनविभागावर आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर आता न्यायालयानेच कायदेशीर बडगा उगारावा, अशा संतप्त मागणी स्थानिकांसह पर्यावरण प्रेमींमधून व्यक्त होत आहेत.
मागील अनेक वर्षांपासूनची सत्ताधारी, विरोधकांसह पर्यावरण प्रेमींची उदासिनता पर्यावरणाच्या मुळावर उठत आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी वनविभागाकडून अत्यंत कडक कायदे, नियम, अटी लादण्यात येतात. कराड – चिपळूण रस्त्याकडेच्या हजारो झाडांची राजरोसपणे कत्तल झाली. त्या बदल्यात कितीतरी पटीने जादा झाडे लावणे व पर्यावरणाचे रक्षण बंधनकारक असतानाही संबंधितांनी या नियमांची पायमल्ली केली. मात्र तरीही संबंधित ठेकेदार कंपनी अथवा प्रशासकीय व्यवस्थेच्या विरोधात वनविभागाने आजवर काय कारवाई केली ? हा संशोधनाचाच विषय बनला आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी
कराड ते कोयना मार्गालगतची प्रत्यक्षातील हजारो झाडे तर प्रशासकीय कागदावर मात्र त्याच्या शेकड्यातील नोंदी, लिलाव पद्धतीत झालेला गैरप्रकार, झाडांच्या लिलावाशिवाय ज्या पटीत मुळ झाडे होती, त्याच्या पाचपट झाडेही लावण्यात आली नाहीत. चुकीच्या पद्धतीने झाडांची संख्या व त्यातून झालेला कोट्यावधीचा गैरकारभार व भविष्यातील वृक्ष लागवड पर्यावरण रक्षण यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात येऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशाही मागण्या होत आहेत .
