ठाणे: मासेमारी बंदीनंतर 1 ऑगस्टपासून खोल समुद्रातील मासेमारी सूरू झाली असून मासेमारी नौका समुद्रात मासेमारीसाठी झेपावल्या आहेत. मात्र अनेक नौकांना डिझेल मिळाले नसल्यामुळे शेकडो नौका बंदरामध्ये उभ्या असून त्यांना मासेमारीसाठी जाता आले नाही.
मत्स्यविभागाने रायगडातील मच्छीमारांना ऐनवेळी इंडियन ऑईलकडून डिझेलचा कोटा घेण्यास मनाई केली आहे. राज्यातील पालघर, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील 138 मच्छीमार संस्थांच्या 7796 मासेमारी यांत्रिक नौकांना एक लाख 68 हजार 109.78 किलो लिटर करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र 31 जुलै रोजी उशिराने मंजूर करण्यात आलेल्या पत्रात रायगड जिल्ह्यातील 41 मच्छीमार संस्थांना इंडियन ऑईल कंपनी वगळता इतर कंपन्यांकडून करमुक्त डिझेल खरेदी करण्याचे आदेश मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे यांनी काढले आहेत.
परंतु अन्य ऑईल कंपनीकडून डिझेल खरेदी करायचे झाल्यास अनेक मच्छीमार संस्थांकडे एक्स्पोसिव्ह परवाने, डिझेल पंप, डिझेल वाहतूक करणार्या गाड्या उपलब्ध नाहीत. डिझेल वाहतूक करणार्या सर्वाधिक गाड्याही इंडियन ऑईल कंपनीच्याच आहेत. त्यामुळे मत्स्यविभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमारांची पहिल्याच दिवशी कोंडी झाली आहे.
रमेश नाखवा, संचालक, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट असोसिएशनअन्य तेल कंपन्यांकडून डिझेल खरेदी करायचे झाल्यास अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. यामुळे शुक्रवारी (दि.1) मासेमारीसाठी निघालेल्या मच्छीमार बोटींना डिझेलच मिळाले नाही. शनिवार (दि.2) व रविवार (दि.3 ) असे दोन दिवस सुट्टीचे असल्याने याबाबत तोडगा निघण्यास विलंब झाला आहे. खासगी पंपावरून डिझेल खरेदी करावयाचे झाल्यास प्रती लिटर 18 ते 20 रुपये ज्यादा मोजावे लागणार आहेत.
या आदेशामुळे डिझेल उपलब्ध झाले नसल्याने हजारो बोटी मासेमारीसाठी गेल्याच नसून ठिकठिकाणच्या बंदरांमध्ये अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे पहिला हंगामच वाया जाण्याची शक्यता असल्याने मच्छीमार संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.
