रत्नागिरी: हल्ली चार पाच वर्ष वृत्तपत्रातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सारखे प्रसिद्ध केले जाणारे “मनाई आदेश ” खटकत होते. लोकशाही मध्ये शासन, प्रशासन विरोधात न्याय्य मागण्यासाठी आंदोलन करणे, दाद मागणे हा नागरिकांना घटनात्मक अधिकार आहे. नाईलाजाने मी माहिती अधिकारात एप्रिल २०२३ ते फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत माहिती मागवल्यावर कळलं की ४७७ दिवस म्हणजे ७०% दिवस मनाई आदेश लावलेला होता. मनाई आदेश म्हणजे नागरिकांनी आंदोलन करू नये म्हणून दहशतच ना! मुळात बाकी कायदे आहेतच ना चुकीचं वागलं तर शासन करायला? मग हे सारखे मनाई आदेश कशासाठी? लोकशाहीत ही दडपशाही? गेल्या दहा वर्षात जिल्ह्यात कुठे हिंसक आंदोलने झाली काय? कुठे हिंसक मोर्चे झाले? कुठे धार्मिक सणात काही झालं? मात्र सण आले की मनाई आदेश लागू. आंदोलन होण्याची शक्यता असली की मनाई आदेश लागू. लोकांना न्याय द्या त्यापेक्षा! बर गेल्या काही वर्षात मनाई आदेशात एक मुख्य कारण म्हणजे ” मुंबई गोवा महामार्ग पूर्ण न झाल्याने आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्याने नागरिक आंदोलन करण्याची शक्यता आहे “
शिवाय काही हास्यास्पद गोष्टी प्रत्येकवेळी त्यात असतात म्हणजे पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींनी परवानगीशिवाय एकत्र येऊ नये. सगळं बंद करून लॉक डाऊन लावला पाहिजे मग! हे सगळं भीतीसाठी… म्हणजे शासन, प्रशासन कसही वागणार, कर्तव्यात कसूर करणार पण नागरिकांनी आंदोलन करायची नाहीत! आंदोलने होऊ नये वाटतात तर मग नागरिकांच्या योग्य, अपेक्षित मागण्या पूर्ण करा. महामार्ग इतके वर्ष पूर्ण होत नाही, प्रवास करताना इतके वर्ष नागरिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करतात त्यांनी आंदोलनाने दाद मागायची नाही? प्रशासन दडपशाही करणार? कायदा आणि सुव्यवस्था कसली मग? आंदोलने सुद्धा पूर्वनियोजित असतात. अशावेळी परिस्थिती हाताळता येत नसेल तर मग हवे कशाला प्रशासन? मनाई आदेश प्रसिद्ध करून जनतेच्या मनात भीती, दहशत निर्माण केली जाते. दाद मागितली, आंदोलन केली तर मनाई आदेशाचा भंग म्हणून विविध कलमे लावली जातील ही भीती दाखवून आंदोलने दडपण्याचा हा प्रकार आहे. आंदोलने हिंसक नसतात हे प्रशासनाला माहीत असतं तरीही मनाई आदेश लावुन ठेवला जातो. काही झालं तर नागरिकांना त्रास द्यायला सोय म्हणून. मी २०१८ साली संगीत नाटकाचे केंद्र रत्नागिरीच असावे म्हणून उपोषणाची नोटीस देऊन उपोषण केले होते. उपोषणाच्या आदल्या दिवशी मला चार पोलीस स्थानकातून फोन आले होते. मनाई आदेश आहे माहिती आहे ना! मला क्षणभर वाटलं मी काहीतरी गंभीर गुन्हा करायला निघालोय की काय? उपोषण मी केलं नंतर जिल्हाधिकारीकार्यालयाकडून सुमारे एक महिन्याने तुम्ही उपोषण करू नका. केल्यास आपली जबाबदारी राहील असे पत्र आले होते त्यानंतर मी तीन वेळा उपोषण केली. त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एकही पत्र आलं नाही. गतिमान जिल्हा प्रशासन! असो.
नागरिकांची आंदोलने ही पूर्वसूचना देऊनच असतात. क्वचित अपवाद एखाद्या तात्कालिक परिस्थितीचा. अशावेळी मनाई आदेश लागू करून भीती निर्माण करून आधी परवानगी घ्या म्हणणे म्हणजे दडपशाही आहे. या सरसकट दडपशाही चा मी निषेध करतो. हे मनाई आदेश कमी न झाल्यास सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कदाचित उपोषण करावे लागले तर करेन. गंमत म्हणजे सगळे राजकीय पक्ष या मनाई आदेशाबद्दल काहीच बोलताना दिसत नाहीत. राजकीय पक्षांच्या आंदोलनात सामान्य कार्यकर्ते भरडले जातात. केसेस होतात. कमी जास्त कलमे लागतात. नेते सुटतात पण कार्यकर्ते फसतात. कोर्टात जायला तिकिटाचे पैसे पण नंतर कोणी विचारत नाही . खरतर मनाई आदेश ही क्वचित लावण्याची गोष्ट आहे. सगळं शांत वातावरण असताना रोज उठून मनाई आदेश लावणे म्हणजे जिल्हा प्रशासनासाठी लज्जास्पद गोष्ट आहे माझ्यामते!
लोकांना न्याय मिळाला तर लोक उपोषण, मोर्चा, रस्तारोको कशाला करतील? मनाई आदेशाबद्दल विचार झालाच पाहिजे. अन्यथा भविष्यात वर्षभर मनाई आदेश लागला तर आश्चर्य वाटायला नको!…. म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही काळ सोकावतो!…
यामध्ये सुधारणा व्हायला हवी.. सारखे लावले जाणारे मनाई आदेश बंद व्हायला हवेत!
ऍड.अविनाश काळे, गोळप
९४२२३७२२१२
