सहा वर्षांचा तपास, तरी एफआयआर नाही! दिशा सालियन प्रकरणी हायकोर्टाचा मुंबई पोलिसांना सवाल

मुंबई : दिवंगत सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियन यांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या तपासावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासाच्या स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, दखलपात्र तक्रार प्राप्त झाली होती तर नियमित एफआयआर दाखल करून तपास का करण्यात आला नाही, असा सवाल केला.

या प्रकरणाकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर एका मुलीला गमावलेल्या वडिलांच्या न्यायाच्या अपेक्षेच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. प्रकरणाचा कायदेशीर, वैधानिक आणि पारदर्शक पद्धतीने तपास होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

पोलिसांनी केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७४ अंतर्गत अपघाती मृत्यूच्या अनुषंगाने तपास सुरू ठेवण्याच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. गेल्या सहा वर्षांपासून तपास सुरू असताना त्याची कायदेशीर व्याप्ती किती आहे, तसेच अशा तपासातून नोंदवण्यात आलेल्या जबाबांचे पुराव्याच्या दृष्टीने किती महत्त्व राहते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. आतापर्यंत करण्यात आलेला तपास निष्फळ ठरला आहे का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

मुंबई पोलिसांकडून एप्रिल २०२६ मध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आल्याचा संदर्भ सुनावणीदरम्यान आला. मात्र, हा अहवाल दिशा सालियन यांचे वडील न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर नियमित एफआयआर दाखल करून वैधानिक पद्धतीने पुढील तपास करण्याचा पर्याय पोलिसांकडे अद्याप उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दिशा सालियन यांचा मृत्यू ८ जून २०२० रोजी झाला होता. त्यांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर विविध दावे आणि आरोप गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहेत. दिशा यांच्या वडिलांनी मुंबई पोलिसांच्या तपासावर आक्षेप घेत प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे.

दरम्यान, उपलब्ध पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार दिशांच्या शरीरावर हात, पाय आणि छातीवर दुखापतींच्या खुणा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. डोक्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू झाल्याचे अहवालात नमूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच नाक आणि तोंडातून रक्तस्राव झाल्याचाही उल्लेख आहे. मात्र, पोस्टमॉर्टम अहवालात लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार झाल्याचे आढळले नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणातील राजकीय आरोपांमध्ये न्यायालयाला रस नसून, मृत्यूच्या घटनेबाबत कायदेशीर आणि पारदर्शक तपास होऊन त्यातून योग्य निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता मुंबई पोलिसांकडून पुढील तपासाबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते आणि न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर प्रकरणाला कोणते वळण मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.