मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15 हजार पोलिसांची भरती करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय?
1. गृह विभाग – महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15 हजार पोलिस भरती करण्यास मंजुरी देणयाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला
2. अन्न, नागरी पुरवठा विभाग – राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण करण्याचा निर्णय झाला आहे
3. विमानचालन विभाग – सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासासाठी Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला
4. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारित महामंडळांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, बेकायदा बांधकामांमुळे चर्चेत असलेल्या ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगरविकास विभागाने सोमवारी याबाबतचा शासन निर्णय काढला. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अवैध बांधकामावरील कोट्यवधी रुपयांचा दंड नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून माफ करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या बालेकिल्ल्यात मतपेरणी केल्याचे बोलले जाते.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामावर करण्यात येणारा दंड 2009 पासून थकीत होता. शिवाय आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून दंड भरला जात नव्हता. त्याचा परिणाम ठाणे महापालिकेला कर रूपाने मिळणाऱ्या महसुलावर झाला होता. अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ केल्यास मालमत्ताधारकांकडून मूळ कराचा भरणा होईल या उद्देशाने पिंपरी -चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिका हद्दीतील दंड माफ करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रात आकारण्यात आलेली 31 मार्च 2025 पर्यंतचा थकीत दंड माफ होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारने अटी आणि शर्ती घालून दिल्या आहेत.
बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांनी मूळ कराची भरणा करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच थकीत दंड माफ होईल. अवैध बांधकाम दंड माफ झाला म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. दंड माफ केला म्हणून त्यापोटी संबंधित महापालिकेस राज्य सरकारकडून कोणतेही अर्थसहाय्य अथवा नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
