सर्पदंश आता ‘अधिसूचित आजार’; प्रत्येक घटनेची नोंद बंधनकारक, एएसव्ही साठ्याचेही होणार काटेकोर नियोजन

मुंबई : राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याबाबत शासनाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या प्रत्येक घटनेची शास्त्रशुद्ध नोंद, तातडीने उपचार आणि सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) उपलब्धतेचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.

राज्यातील शासकीय व खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच वैद्यकीय व्यावसायिकांना सर्पदंशाची प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटना संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाला कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहितीही तत्काळ देणे आवश्यक राहणार आहे. गंभीर अथवा प्राणघातक घटनांची माहिती उपलब्ध असलेल्या संवाद यंत्रणेद्वारे तातडीने कळवावी लागणार आहे.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये सर्पदंशाचा धोका अधिक असल्याने वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि गरजेनुसार एएसव्ही उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्पदंशाच्या घटनांची अचूक माहिती संकलित करून त्यावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्पदंशाच्या घटनांची नोंद आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (HMIS/DHIS-2), एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम (IDSP) किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य अहवाल प्रणालीमध्ये केली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांचा अद्ययावत आणि विश्वासार्ह डेटा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

सर्पदंश प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी किंवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी ही जबाबदारी पार पाडतील. या यंत्रणेमार्फत सर्पदंशाच्या घटनांचे संनियंत्रण, उपचार व्यवस्थेचा आढावा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आवश्यक माहितीचे संकलन केले जाणार आहे.

सर्पदंशावर उपचार करणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य संस्थेला एएसव्हीची उपलब्धता, प्राप्ती, वापर आणि शिल्लक साठ्याची अद्ययावत नोंद ठेवावी लागणार आहे. सर्पदंशाच्या रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख व ठिकाण, रुग्णाचे वय व लिंग, सर्पदंशाची परिस्थिती, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, देण्यात आलेल्या एएसव्हीच्या कुप्यांची संख्या, संदर्भित केल्यास त्याचा तपशील, उपचाराचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक राहणार आहे.

सर्पदंशाच्या घटना आणि मृत्यूंचे नियमित संनियंत्रण करण्यासोबतच घटनास्थळ, परिस्थिती, हंगाम आणि इतर संबंधित घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे सर्पदंशाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखता येणार आहेत. तसेच सर्पदंश प्रतिबंध, प्रथमोपचार, वेळेवर अहवाल देणे आणि योग्य उपचार याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारीही जिल्हा आरोग्य यंत्रणेवर सोपविण्यात आली आहे.

“वेळेवर उपचार हाच जीव वाचविण्याचा मंत्र आहे. सर्पदंशाची प्रत्येक घटना नोंदवूया, वेळेत उपचार देऊया आणि अनमोल जीव वाचवूया,” असा संदेश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला. सर्पदंशावरील उपचार आणि व्यवस्थापन भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यातील सर्पदंश प्रतिबंध, रुग्ण नोंदणी, उपचार व्यवस्था, एएसव्हीचा पुरेसा साठा आणि तातडीच्या संदर्भ सेवेला अधिक शिस्तबद्ध व प्रभावी स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.