रत्नागिरी: राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेपासून एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची प्रशासनाने चोख दक्षता घ्यावी. सर्व विभागांनी परस्परांमध्ये उत्तम समन्वय ठेवून काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना दिशा समितीचे अध्यक्ष व खासदार सुनील तटकरे यांनी दिल्या आहेत. जिल्हा विकास समन्वयक व सनियंत्रण (दिशा) समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी समितीचे सह-अध्यक्ष खासदार नारायण राणे देखील उपस्थित होते.
बैठकीत खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रधानमंत्री दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेताना जिल्हास्तरावर दिव्यांगांसाठी विशेष केंद्रे सुरू करण्यासाठी जागा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. तसेच कोकणातील रेल्वे सुविधा आणि पोयनार धरण पुनर्वसनासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. जलजीवन मिशनअंतर्गत सुधारित प्रस्तावांना गती देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत आणि वार्षिक निधीचा वेळेत विनियोग होईल, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची सोडत त्वरित काढण्यासोबतच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा विषय पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या सभेच्या अजेंड्यावर घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील बीएसएनएल टॉवर्सची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, असेही ते म्हणाले.
सह-अध्यक्ष खासदार नारायण राणे यांनी विविध रखडलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. आरवली येथील गरम पाण्याच्या कुंडाच्या संरक्षक भिंतीचे आणि पायऱ्यांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील अपूर्ण कामे वेगाने मार्गी लावण्यावर त्यांनी भर दिला. ज्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे प्रस्ताव नामंजूर झाले आहेत, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असेही ते म्हणाले. घरकुल योजनेचा एकही अर्ज प्रलंबित न राहता तो संबंधित पोर्टलवर तातडीने अपलोड करण्याची व्यवस्था करावी, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना सूचनांचे पालन करून प्रशासकीय कार्यवाही जलद करण्याचे निर्देश दिले. विकासकामांची सद्यस्थिती मांडताना ती टक्केवारीसह, अचूक आकडेवारी आणि लागणारा संभाव्य निधी व काम पूर्णत्वाची मुदत या सविस्तर माहितीसह सादर करावी, अशी तंबीही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.
या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान यांसह अनेक महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या सुरुवातीला प्रकल्प संचालक विजयसिंह जाधव यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्याचा सविस्तर प्रगती अहवाल मांडला. या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
