महाराष्ट्रातील ४ जिल्ह्यांचा समावेश
दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येच्या मुलांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशभरात नागरी क्षेत्रांतर्गत 57 नवीन केंद्रीय विद्यालये (केव्ही) सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
2026-27पासून नऊ वर्षांच्या कालावधीत 57 नवीन केंद्रीय विद्यालये स्थापन करण्यासाठी एकूण 5862.55 कोटी रुपये (अंदाजे) निधीची आवश्यकता आहे.
यामध्ये 2585.52 कोटी रुपये (अंदाजे) भांडवली खर्च आणि 3277.03 कोटी रुपये (अंदाजे) कार्यकारी खर्च समाविष्ट आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 साठी आदर्श शाळा म्हणून, पहिल्यांदाच, या 57 केंद्रीय विद्यालयांना बालवाटिकांसह, म्हणजेच पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाच्या 3 वर्षांसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
संरक्षण आणि निमलष्करी दलांसह केंद्र सरकारच्या हस्तांतरणीय आणि अहस्तांतरणीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशभरात एकसमान दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारने नोव्हेंबर 1962 मध्ये केव्ही योजना मंजूर केली. परिणामी, भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या एका घटकाच्या रूपात केंद्रीय शाळा संघटना सुरू करण्यात आली.
नवीन केव्ही उघडणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. मंत्रालय आणि केव्हीएसना नियमितपणे विविध प्रायोजक अधिकाऱ्यांकडून, ज्यामध्ये केंद्र सरकारचे मंत्रालये/विभाग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश आहे, नवीन केव्ही उघडण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त होतात. हे प्रस्ताव संबंधित प्रायोजक अधिकाऱ्यांकडून प्रायोजित केले जातात. आजपर्यंत, 1288 कार्यरत केव्ही आहेत, ज्यात परदेशातील 03 म्हणजे मॉस्को, काठमांडू आणि तेहरान यांचा समावेश आहे. 30-06-2025 रोजी विद्यार्थ्यांची एकूण नोंदणी 13.62 लाख (अंदाजे) आहे.
85 केव्हीच्या आधीच्या मंजुरीसह, हा तात्काळ प्रस्ताव केव्हीच्या उच्च मागणीला प्रतिसाद देतो आणि संपूर्ण भारतभर विस्तार संतुलित करतो. सीसीईएने गृह मंत्रालयाने प्रायोजित केलेल्या 7 केव्ही आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या उर्वरित 50 केव्हीला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय विद्यालयांसाठीचे 57 नवीन प्रस्ताव वंचित आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशांपर्यंत पोहोचण्यासाठीची दृढ वचनबद्धता दर्शवतात.
तसेच केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असलेल्या उच्च मागणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये, आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये कव्हरेज मजबूत करणे आणि केव्हीएस नेटवर्कचा भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आणि सामाजिकदृष्ट्या गंभीर क्षेत्रांमध्ये विस्तार करणे हे सर्व हा प्रस्ताव सुनिश्चित करतो.
