मुंबई : ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी कुणबी समाजोन्नती संघ आणि विविध ओबीसी सामाजिक संघटनांच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य आंदोलन पार पडले. मुंबई शहर-उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांतील हजारो कुणबी समाजाने आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
आंदोलनाचे मुख्य कारणाबद्दल बोलताना आंदोलनातील सहभागी नेत्यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास सुरुवात झाली असून, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे त्यांना ओबीसी आरक्षण लागू केले जात आहे. आतापर्यंत ५८ लाख मराठी कुणबी नोंदी सापडल्या असून, त्यामुळे ५८ लाख मराठे ओबीसीत समाविष्ट होणार आहेत. सध्या ओबीसी प्रवर्गात ३७० हून अधिक जातींचा समावेश असून, नव्या निर्णयांमुळे शिक्षण, नोकरी आणि इतर शासकीय संधींमध्ये स्पर्धा वाढेल, अशी चिंता ओबीसी नेत्यांनी आंदोलनात व्यक्त केली.
कुणबी समाजोन्नती संघ आणि विविध ओबीसी सामाजिक संघटनांनी सांगितले की, ओबीसी प्रवर्गातील घटकांचा प्रतिनिधित्व आणि संधी अबाधित राहाव्यात. अशा परिस्थितीत शासनाने संतुलित भूमिका घ्यावी आणि विद्यमान घटकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी व मागण्या जाणून घ्याव्यात.
आंदोलनात समाजाने शासनाकडे आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी विविध मागण्या सादर केल्या. यामध्ये घटनाबाह्य न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देणे, जातिनिहाय जनगणना करणे, लोकनेते शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास स्वतंत्र दर्जा देणे व आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले कि मूळ ओबीसी समाजाचे हक्क आणि आरक्षण संरक्षित राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. समाजाच्या प्रलंबित मागण्या शासनाने तातडीने पूर्ण कराव्यात. ओबीसी प्रवर्गातील घटकांवर होणारा अन्याय थांबवण्यासाठी आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत आहोत. शासनाने या प्रश्नाकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहून सर्व घटकांना न्याय द्यावा,असे ते म्हणाले
कुणबी समाजाच्या प्रमुख मागण्या :
१) मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर दि २ सप्टेंबर रोजी काढलेला जी आर राज्य सरकारने मागे घ्यावा.
२ ओबीसी प्रवर्गात ३७० हून अधिक जाती असल्याने नव्याने कुणालाही समाविष्ट करू नये.
३)मराठा समाजातून नव्याने केलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी रद्द कराव्यात.
४)घटनाबाह्य न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करावी.
५)२००४ साली ओबीसी यादीत ‘अ. क्र. ८३ – कुणबी’ मध्ये समाविष्ट ‘मराठा कुणबी’ व ‘कुणबी मराठा’ पोटजाती यांना ओबीसी यादीतून वगळावे.
६) कुणबी आणि मराठा एक नाहीत, याबाबत दि. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल राज्याने दखल घेऊन, मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देऊ नये.
७) बोगस दाखले रोखण्यासाठी जात दाखला आधार कार्डशी लिंक करावा.
८) ओबीसींचा राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष ताबडतोब भरण्यात यावा.
९) भारताची सार्वत्रिक जनगणना जातिनिहाय पार पाडावी.
१०) लोकनेते शामराव पेजे समिती व महाराष्ट्र राज्य कुणबी उच्चाधिकार समिती यांच्या शिफारशी ताबडतोब अंमलात आणाव्यात.
