रत्नागिरी (प्रतिनिधी) : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या सातव्या टप्प्यातील बदली प्रक्रियेत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेला बदलीचा आदेश शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी अचानक स्थगित केल्याने हा सातवा टप्पा थांबला आहे. आजपर्यंतचे सहा टप्पे पारदर्शकपणे पूर्ण झाले असताना, सातव्या टप्प्यातील या अजब निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात संभ्रम निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक दुर्गम भागात काम करत असताना केवळ ८९ शिक्षकांचे शिक्षण विभागाकडून एवढे लाड कशासाठी, असा संतप्त सवाल सध्या जिल्हाभरातील शिक्षकांमधून विचारला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या १७ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील ८९ शिक्षकांना त्वरित कार्यमुक्त करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. यापैकी काही शिक्षक १८ ऑक्टोबर रोजी बदलीने मिळालेल्या आपापल्या शाळांवर जाऊन हजरही झाले. मात्र, काही शिक्षकांनी अचानक एका दिवसाच्या अर्जित रजेचा आधार घेत १८ तारखेला हजर होणे टाळले. कारण त्यानंतर लगेचच दिवाळीची दीर्घ सुट्टी सुरू होत होती.
या शिक्षकांना सुट्टीच्या कालावधीत अंतर्गत खलबते साधून आपल्या बदल्या रद्द करता येतील, असा विश्वास होता. त्यानुसार काही दिवसांनंतर शिक्षण विभागाकडून एक स्थगिती आदेश काढण्यात आला. यानंतर खरी ओढाताण सुरू झाली. जे शिक्षक रजेच्या माध्यमातून नव्या शाळेवर रुजू झाले नव्हते, त्यांच्या बाबतीत प्रश्न तात्पुरता सुटला. परंतु, बदली आदेशाप्रमाणे नव्या शाळेवर हजर झालेल्या शिक्षकांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला.
शिक्षण खात्याने यावरही आपापल्या पातळीवर शक्कल लढवून नव्या शाळेत रुजू झालेल्या शिक्षकांनाही कार्यमुक्त करून पुन्हा मूळच्या शाळेवर हजर होण्याचे अजब फतवे काढले. या संधीची वाट बघत असलेल्या सर्व शिक्षकांनी विनाविलंब मूळ शाळेत हजर होण्याची प्रक्रिया पूर्णही केली. मात्र, या निर्णयामुळे अनेक शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्थगिती आदेशात बदली प्रक्रिया रद्द अथवा तत्सम कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याकारणाने कार्यमुक्त करणे आणि मूळ शाळेत हजर करून घेणे अशा दोन्हीही ठिकाणी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. केवळ तोंडी आदेशावरून मुख्याध्यापक म्हणून कार्यमुक्त व रुजू करून घेण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये विरोध झाल्याचे चित्र दिसले.
शिक्षण क्षेत्रासारखे खातेसुद्धा असे संदिग्ध व शंकेला जागा निर्माण करणारे आदेश काढत असेल आणि प्रत्येक स्तरावर त्याची सोयीनुसार अंमलबजावणी होत असेल, तर ही बाब गोरगरीब विद्यार्थी व समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व गोंधळात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा अंकुश राहिला नसल्याचे दिसते.
१७ ऑक्टोबरचा बदली आदेश हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीने आहे, तर २७ ऑक्टोबर रोजी काढलेला स्थगिती आदेश हा शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या सहीने आहे. त्यामुळे लोहार यांनी काढलेला स्थगिती आदेश हा कोणाच्या दबावापोटी काढला? याची जोरदार चर्चा सध्या शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे. या प्रकरणात घोळ घालणाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
