मुंबई: राज्यातील वाळू तस्करी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आता वाळू तस्करी करणारी वाहने सापडल्यास परवाने निलंबित किंवा तिसऱ्यांदा गुन्हा सापडल्यास वाहनांचा परवाना कायमचा रद्द केला जाणार आहे.
महसूल विभागाने बुधवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे सरकारी महसुलाची आणि पर्यावरणाची मोठी हानी होते. याशिवाय अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढत असून कारवाईसाठी जाणाऱ्या सरकारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने आता कडक धोरण अवलंबण्यात आले आहे.
‘एमपीएससी’मध्ये मोठ्या बदलाचे संकेत! नवीन सचिव, अध्यक्ष शोधण्यावर सामान्य प्रशासनचे मुख्य सचिव म्हणतात….
अशी होणार कारवाई
अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम १९८८च्या कलम ८६ अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. पहिला गुन्हा झाल्यास ३० दिवसांसाठी परवाना (परमिट) निलंबित करून वाहन जप्त केले जाणार आहे. त्यानंतर पुन्हा गुन्हा केल्यास दोन महिन्यांसासाठी परवाना रद्द करून वाहन जप्त केले जाणार आहे. त्यानंतरही न ऐकल्यास आणि तिसऱ्यांदा सापडल्यास कायमचा परवाना रद्द करून प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त केले जाणार आहे.
वाहनांवर करडी नजर
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे ड्रील मशीन, जेसीबी, पोकलैंड, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, ट्रॉलर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट, एक्सकॅवेटर, मॅकेनाईज्ड लोडर यासारख्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर आणि साहित्यावरही करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे.
‘शासनाचा महसूल चुकविणे हा गंभीर गुन्हा असून काही लोक जाणीवपूर्वक असा प्रयत्न करतात. त्यांना बचक बसावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेने अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची माहिती तत्काळ परिवहन विभागाला कळवावी. जेणेकरून संबंधित वाहनांवर जागेवरच कारवाई करणे शक्य होईल’ – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
