दिल्ली: भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, परंतु हे वाहन जवळजवळ बिनआवाज चालत असल्यामुळे रस्ते सुरक्षेसंबंधी नवी आव्हानं निर्माण झाली आहेत.
या समस्येचा विचार करून रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी केले असून 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लॉन्च होणाऱ्या सर्व नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये एवीएएस (ध्वनिक वाहन सूचना प्रणाली) बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आधीपासून विक्रीत असलेल्या इलेक्ट्रिक पॅसेंजर आणि कमर्शियल वाहनांना 1 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत हा सिस्टम अपडेट करावा लागेल.
इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या तुलनेत अत्यंत शांत चालतात, विशेषतः कमी वेगात. ही शांतता पादचारी, सायकलस्वार आणि दुचाकीस्वारांसाठी धोकादायक ठरू शकते, कारण त्यांना वाहन येताना जाणवत नाही. त्यामुळे कमी वेगात अपघातांची शक्यता वाढते. एवीएएस हा धोका कमी करणारा सिस्टम आहे. वाहनाचा वेग 20 किमी/तासपेक्षा कमी असताना किंवा रिव्हर्स घेताना हा एआय-आधारित आवाज निर्माण करतो, जो आसपासच्या लोकांना स्पष्टपणे ऐकू येतो. वाहनाचा वेग वाढताच ही आवाजयंत्रणा स्वतःहून बंद होते.
सरकारचा हा नियम एम आणि एन श्रेणीतील इलेक्ट्रिक वाहनांवर लागू होणार आहे. एम कॅटेगरी: इलेक्ट्रिक कार, व्हॅन, बस आणि इतर पॅसेंजर वाहने यांचा समावेश, एन कॅटेगरी: इलेक्ट्रिक ट्रक आणि मालवाहतूक वाहन यांचा समावेश आहे.
याचा अर्थ लवकरच सर्व इलेक्ट्रिक SUVs, कार, व्हॅन आणि कमर्शियल EVs मध्ये AVAS अनिवार्य होईल. सध्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ई-रिक्शा आणि थ्री-व्हीलर्स यांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे.
अमेरिकन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटच्या अहवालानुसार इलेक्ट्रिक वाहने पादचाऱ्यांसाठी पेट्रोल-डिझेल वाहनांपेक्षा 20% जास्त धोका निर्माण करतात, आणि कमी वेगात हा धोका 50% पर्यंत वाढतो.म्हणूनच अमेरिका, जपान आणि युरोपमध्ये एवीएएस आधीपासूनच अनिवार्य आहे. भारताचा हा निर्णयही आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांशी सुसंगत मानला जात आहे.
भारतामध्ये काही नवीन इलेक्ट्रिक कार एवीएएस तंत्रज्ञानासहच लॉन्च झाल्या आहेत. त्यामध्ये- MG Comet, Tata Curvv EV, Hyundai Creta Electric, Mahindra XEV 9e आणि Mahindra BE 6 या मॉडेल्सचा समावेश आहे.
या वाहनांतील एवीएएस प्रणाली पादचाऱ्यांना वाहनाची उपस्थिती वेळेवर समजावते, ज्यामुळे अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
