दिल्ली: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी संसदेत घोषणा केली की २०२६ च्या अखेरीस देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) ही नवीन टोल पेमेंट सिस्टम लागू केली जाईल.
एकदा अंमलात आणल्यानंतर, वाहने ८० किमी प्रति तास वेगाने न थांबता टोल प्लाझावरून जाऊ शकतील.
राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान झारखंडमधील भाजप खासदार आदित्य प्रसाद यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना गडकरी यांनी स्पष्ट केले की एमएलएफएफ सिस्टममुळे टोल प्लाझावरील कर्मचाऱ्यांची गरज संपेल. कॅमेरे वाहनांचे क्रमांक ओळखतील, माहिती उपग्रहाद्वारे एका केंद्रीकृत प्रणालीमध्ये प्रसारित केली जाईल आणि संबंधित बँक खात्यातून टोल आपोआप कापला जाईल. यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि वाहतूक सुरळीत होईल.
त्यांनी सांगितले की या प्रणालीमुळे इंधनात अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांची बचत होईल, तर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) चे उत्पन्न किमान ६,००० कोटी रुपयांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. गडकरी म्हणाले की ही प्रणाली काही ठिकाणी आधीच लागू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत दहा कंत्राटे देण्यात आली आहेत आणि आणखी दहा कंत्राटांची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील वर्षाच्या अखेरीस ती देशभरात लागू केली जाईल.
एका पूरक प्रश्नाला उत्तर देताना, यमुना एक्सप्रेसवेवरील अलीकडील अपघाताचा संदर्भ देताना गडकरी म्हणाले की अपघातानंतर एका तासानंतर रुग्णवाहिका पोहचणे हे दुःखद आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांना १००-१५० अत्याधुनिक रुग्णवाहिका पुरवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. त्यांच्या ऑपरेशनची जबाबदारी राज्य सरकारे घेतील, जर अपघातानंतर १० मिनिटांच्या आत रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचल्या तर.
मंत्री म्हणाले की देशात दरवर्षी अंदाजे ५ लाख रस्ते अपघात होतात, ज्यामुळे अंदाजे 1.80 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. मृतांमध्ये १८ ते ३४ वयोगटातील ६६ टक्के लोकांचा समावेश आहे. ते म्हणाले की, रस्ते आणि ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकीमध्ये सुधारणा आणि कडक कायदे असूनही, वाहन चालवताना मोबाईल फोन वापरणे, हेल्मेट न घालणे आणि लेन नियमांचे उल्लंघन करणे यासारखे मानवी वर्तन ही एक मोठी समस्या आहे.
गडकरी म्हणाले की, वेळेवर वैद्यकीय सेवा न मिळाल्यामुळे 50 हजार मृत्यू होतात. प्रतिसादात, सरकारने दोन योजना सुरू केल्या आहेत. पहिली, जखमींना रुग्णालयात नेणाऱ्या व्यक्तीला राहवीर घोषित केले जाईल आणि २५,००० रुपये बक्षीस दिले जाईल. दुसरे म्हणजे, जखमींना ज्या रुग्णालयात नेले जाईल त्या रुग्णालयात किमान सात दिवसांसाठी एनएचएआय १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांचा खर्च भागवेल.
ते म्हणाले की, राज्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक आपत्कालीन क्रमांकांऐवजी रुग्णवाहिका सेवांसाठी एकच क्रमांक प्रणाली लागू करण्यास सांगितले आहे.
