बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपाप्रकरणी ठाकरे कुटुंबीयांना दिलासा, याचिकेवरील सुनावणीस उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करणारी आणि त्याची केंद्रीय तपास यंत्रणांतर्फे चौकशीची मागणी करणारी नवीन याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

तसेच, ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांनी कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्यावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने दिली.

सारख्याच मागणीसाठी याचिकाकर्ते अभय भिडे यांनी दाखल केलेली याचिका याआधीच म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याच मुद्यावर नव्याने याचिका करण्यामागे काहीच अर्थ नसल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजित भोसले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच याचिका सुनावणीयोग्य नाही, असे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्यांना कायदेशीर सल्ला घेण्याची सूचना केली.

तत्पूर्वी, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबा मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका आपण आणि आपल्या मुलीने केली होती. त्यात, ठाकरे कुटुंबीयांचे उत्पन्न आणि संपत्तीवर बोट ठेवत संपत्तीचा ताळमेळ लागत नसल्याचा आरोप करून सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशीची मागणी याचिकेतून केली होती. परंतु याचिका फक्त तर्कावर आधारित आहे. त्यांच्याकडे कोणताही ठोस पुरावा नाही. त्यामुळे ही याचिका म्हणजे न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे निरीक्षण नोंदवून तत्कालीन न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखीलील खंडपीठाने फेटाळली होती. परंतु, याचिकेवर निर्णय राखून ठेवल्यानंतर राज्य सरकारतर्फे आपण केलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. मात्र, तीन वर्षे उलटली तरी त्या चौकशीचे काय झाले हे माहीत नाही आणि त्याचमुळे नवी याचिका केल्याचे भिडे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, ही याचिका सुनावणीयोग्य नाही याचा पुनरुच्चार करून न्यायालयाने त्यावर सुनावणीस नकार दिला.

आरोप काय ?

ठाकरे यांच्या मालकीचे सामना वृत्तपत्र आणि मार्मिक या साप्ताहिकाने करोना काळात कोट्यवधी रुपये कमावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आहे. ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कोणतीही विशेष सेवा, व्यवसायाच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता.