मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ता संघर्षासोबतच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेस या दोन पक्षांसाठी पक्ष आणि चिन्ह हा अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.
अशातच बहुप्रतिक्षित शिवसेना पक्ष आणि चिन्हा धनुष्यबाण या संदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या बुधवारपासून (२१ जानेवारी) अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ सलग दोन दिवस अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे. या सोबतच राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या घड्याळ चिन्हाबाबतही सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे. या दोन्ही पक्षांतील फाटाफुटीनंतर निर्माण झालेल्या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे केवळ पक्षांचे नाव आणि चिन्हच नव्हे, तर त्यांच्या राजकीय वारशाचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबर महिन्यात मागील सुनावणी पार पडली होती. त्या वेळीच न्यायालयाने या संवेदनशील आणि राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या प्रकरणाचा निकाल लवकरच दिला जाईल, असे स्पष्ट संकेत दिले होते. याच सुनावणी दरम्यान अंतिम युक्तिवादासाठी २१ आणि २२ जानेवारी या तारखा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. या दोन दिवसांत सलग आणि सविस्तर सुनावणी होणार असून, या कालावधीत अन्य कोणतेही प्रकरण न्यायालयाच्या कार्यसूचीत समाविष्ट केले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते.
यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्ट मास्टरना विशेष निर्देश देत, या दोन्ही दिवशी इतर कोणतेही प्रकरण कार्यतालिकेत सूचिबद्ध करू नये, असे आदेश दिले होते. या निर्णयामुळे न्यायालय या प्रकरणाला किती गांभीर्याने हाताळत आहे, हे स्पष्ट होते. त्यानुसार शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील वादावर येत्या बुधवारपासून अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूंचे सखोल आणि निर्णायक युक्तिवाद मांडले जाणार असून, त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे.
शिवसेनेच्या वादासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि ‘घड्याळ’ या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील प्रकरणही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाची अधिकृत ओळख तसेच निवडणूक चिन्ह यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचबरोबर, अजित पवार गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवता पात्र ठरवण्याचा जो निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी दिला, त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणावरील अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात २०२२ साली घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे शिवसेनेतील फूट अधिकृतरीत्या समोर आली. विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात उघड बंड पुकारले. या बंडानंतर शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांसह प्रथम गुजरात, त्यानंतर गुवाहाटी आणि अखेर गोव्यात वास्तव्यास राहिले. या संपूर्ण घडामोडींमुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि राजकीय परिस्थिती पूर्णतः बदलली. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गटाकडे असलेल्या आमदार आणि खासदारांच्या संख्याबळाचा आधार घेत शिवसेना हा मूळ पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह यावर अधिकृत दावा सादर केला. या दाव्याला उद्धव ठाकरे गटाने तीव्र विरोध केला, ज्यामुळे हा वाद कायदेशीर स्वरूपात केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे पोहोचला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, कागदपत्रे आणि राजकीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने संख्याबळ आणि संघटनात्मक समर्थनाच्या आधारे निर्णय दिला.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह उद्धव ठाकरे गटाकडून काढून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आणि शिवसेनेच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम झाले. हा निकाल केवळ पक्षाच्या ओळखीपुरता मर्यादित न राहता, राज्यातील सत्ता-समीकरणे आणि आगामी निवडणुकांच्या राजकीय दिशेवरही प्रभाव टाकणारा ठरला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिवसेनेतील वाद अधिक तीव्र झाला असून, या निर्णयाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिल्याचा निर्णय घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीबाहेर असल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पक्षाची मूळ ओळख आणि राजकीय वारसा हिरावून घेतला गेला असल्याचे मत याचिकेत मांडण्यात आले आहे.
यासोबतच, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणानेही न्यायालयीन वळण घेतले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवता पात्र ठरवण्याचा जो निर्णय दिला, त्याला शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या निर्णयामुळे पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
या दोन्ही महत्त्वाच्या याचिकांवर येत्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होणार असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचे भवितव्य, तसेच महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांची दिशा ठरणार असल्याने हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
