जिल्हा परिषदेतही आता ‘स्वीकृत’ पॅटर्न; रत्नागिरीच्या ‘मिनी मंत्रालयात’ वर्णी लागण्यासाठी राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग

रत्नागिरी:राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने या नव्या निर्णयाचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सदस्यसंख्येत मोठी वाढ होणार आहे. या निर्णयाची अधिकृत अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला असून, स्वीकृत पदावर वर्णी लावून घेण्यासाठी इच्छुकांनी आतापासूनच फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे.नव्या नियमानुसार, जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के, तर पंचायत समित्यांमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्यांची निवड करता येणार आहे. या बदलामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची विद्यमान सदस्यसंख्या ५६ वरून ६२ वर पोहोचण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये ६ स्वीकृत सदस्यांचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांची एकूण सदस्यसंख्या ११२ वरून १३६ पर्यंत वाढणार असून, यात तब्बल २४ स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार आहे. या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना, बंडखोरांना किंवा नाराजांना सत्तेच्या प्रवाहात सामावून घेण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात तब्बल २९ वर्षांनंतर असा मोठा बदल होत असल्याने स्थानिक नेत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.दरम्यान, जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापती आणि उपसभापती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून ९ मार्च रोजी ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यानंतर १६ मार्चला जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवड होईल. ही सत्तास्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय स्तरावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच, रत्नागिरीच्या ग्रामीण राजकारणात आपला प्रभाव पाडण्यासाठी विविध पक्षांतील कार्यकर्त्यांनी नेत्यांकडे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. आगामी काळात होणाऱ्या या नियुक्त्यांमुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात अनुभवी आणि अभ्यासू कार्यकर्त्यांना स्थान मिळून ग्रामीण विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.