गेल्या वर्षभरात सापडलेल्या महिलांच्या संख्येत 10 टक्क्यांनी वाढ
मुंबई: हरवलेल्या महिलांना शोधण्यासाठी राज्य शासनाने स्पेशल सेल तयार केला आहे. या सेलमध्ये अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) स्तराच्या महिला अधिकाऱ्यांना नेमण्यात आले आहे.या शोध मोहिमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी ते पाहतात. या विशेष सेलने केलेल्या कामामुळे गेल्या वर्षभरात सापडलेल्या महिलांची संख्या १० टक्क्यांनी वाढली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्पेशल सेलच्या माध्यमातून महिला अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली नियमित बैठकांचे आयोजन करून प्रगतीचे परीक्षण केले जाते, तसेच हरवलेल्या महिलांच्या शोधासाठी राज्यभरात मोहिम हाती घेतल्या जात आहेत. पहिल्या वर्षभरात साधारण ५५ ते ६० टक्के महिलांचा शोध लागतो, तर अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत हा आकडा ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट ९५-९६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे आहे आणि तोपर्यंत काम थांबवले जाणार नाही. दरवर्षी नवीन ऑपरेशन्स राबवून हरवलेल्या महिलांच्या शोधात सुधारणा करण्यावर शासन भर देत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.याबाबत अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणाले, हरविलेल्या मुला,मुलींच्या शोधासाठी राज्यात जुलै २०१५ ते डिसेंबर २०२४ अखेर १३ ऑपरेशन मुस्कान राबविण्यात आली असून त्यामध्ये ४१,१९३ लहान मुले,मुली यांचा शोध घेण्यात आला आहे. २० जानेवारी ते २० फेब्रुवारी दरम्यान ऑपरेशन मुस्कान १४ मोहिम सुरू असून १६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ४५४ मुले व ९४७ मुली अशी एकूण १४०१ बालके शोधण्यात आलेली आहेत. हरविलेल्या महिला व बालकांचा शोध घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन शोध’ ही विशेष मोहिम राबविण्यात आली आहे. राज्यात महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्भया पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिला व मुली यावरील अत्याचारास प्रतिबंध करण्याकरिता पोलिसांची गस्त वाढविणे, पोलीस काका, पोलीस दीदी या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात सर्व पोलीस ठाणे स्तरावर महिला मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहितीही राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिली.0000शैलजा पाटील/वि.सं.अ.राज्यातील उद्वाहन तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यापक सुधारणा करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसमुंबई, दि 4 : राज्यात सध्या सुमारे 2 लाख 10 हजार उद्वाहन कार्यरत असून नुकत्याच 25 हजार नवीन उद्वाहनांना मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या मर्यादित कर्मचाऱ्यांवर सर्व उद्ववाहनांना तपासणीची जबाबदारी आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येतील उद्वाहनांची तपासणी या मनुष्यबळाकडून करणे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे शासनाने 519 नवीन पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उद्वाहनांची वाढती संख्या पाहता ही पदेही भविष्यात अपुरी पडू शकतात, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.विधान परिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे, सचिन अहिर या सदस्यांनी राज्यातील गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये उद् वाहनांची नियमित देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात प्रश्न विचारला असता, राज्यातील उद् वाहन तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच व्यापक सुधारणांची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.’थर्ड पार्टी’ ॲक्रिडेटेड यंत्रणा उभारणारमुंबईत अग्निसुरक्षेसाठी जशी ॲक्रिडेटेड थर्ड पार्टी ऑडिट व्यवस्था उभारण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर उद् वाहन तपासणीसाठीही अधिकृत, मान्यताप्राप्त तृतीय पक्ष यंत्रणा उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. या यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी करून नियमित प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) उद्वाहनमध्ये प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले जाईल. प्रत्येक उद्वाहनाची तपासणी कधी झाली, ती किती कालावधीपर्यंत वैध आहे, याची स्पष्ट नोंद उद्वाहनमध्ये लावणे आवश्यक राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.कायद्यात दुरुस्ती; नवीन अधिकारयासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक सध्याच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येत असून नव्या कायद्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना विस्तारित अधिकार दिले जाणार आहेत. वाढत्या उद्वाहन संख्येचा विचार करता भविष्यात आणखी दुरुस्त्यांची आवश्यकता भासू शकते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.हाय-पॉवर कमिटीची स्थापनाउद्वाहन देखभाल, तपासणीची वारंवारता, तांत्रिक निकष (नॉर्म्स) आणि उद् वाहन उत्पादक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त, इतर महानगरपालिकांचे आयुक्त तसेच विद्युत विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील. या समितीला स्पष्ट कार्यकक्षा देण्यात येणार असून पुढील सहा महिन्यांत उद् वाहन संदर्भातील नवीन एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तयार केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.0000संजय ओरके /वि.सं.अअवैध सावकारांवर कठोर कारवाई करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसमुंबई, दि.4 : राज्यात परवानाधारक खासगी आणि अवैध असे दोन प्रकारचे सावकार आहेत. अवैध सावकारांनी दिलेली सर्व कर्जे बेकायदेशीर असून अशा प्रकरणांत नागरिकांनी धैर्याने तक्रार करावी, शासन त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.विधान परिषदेत सदस्य मिलिंद नार्वेकर, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी खासगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स संदर्भातील प्रश्न विचारला असता, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, परवानाधारक सावकारांनी देखील नियमबाह्य पद्धतीने, ठरलेल्या व्याजदरापेक्षा जास्त वसुली केली किंवा दामदुपटीच्या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावरही कारवाई होईल. संबंधितांना पूर्ण दिलासा देण्यात येईल आणि गरज पडल्यास सावकारीचा परवाना रद्द करून फौजदारी कारवाई केली जाईल,असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.0000संजय ओरके /वि.सं.असातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव हद्दीतील अवैध व्यवसायावर कारवाई – राज्यमंत्री पंकज भोयरमुंबई, दि. 4 : सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात दारू, जुगार, मटका व ऑनलाईन चक्री खेळ यांसारख्या अवैध व्यवसायांवर सातत्याने छापे टाकून कारवाई करण्यात येत असल्याचे माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, या प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेमार्फत सखोल चौकशी करण्यात आली असून अवैध व्यवसायांची वसुली वेटरमार्फत होत असल्याचा कोणताही प्रकार निदर्शनास आलेला नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, संबंधित सदस्यांनी पेन ड्राइव्हद्वारे काही माहिती उपलब्ध असल्यास ती प्रशासनाला द्यावी. त्यानुसार दोषी आढळल्यास निश्चितच तपास करून कारवाई करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले.
