GRAMIN SEARCH BANNER

रत्नागिरी जिल्ह्यातील २०० मच्छीमार वस्त्यांच्या सीमांकनाला वेग; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शासन स्तरावर महत्त्वपूर्ण सुधारणांच्या शिफारसी

Gramin Varta
88 Views

रत्नागिरी: मच्छीमार बांधवांच्या जमिनींना कायदेशीर आधार मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली असून जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांच्या सीमांकन प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचे भौगोलिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्य विचारात घेता, येथे केवळ कोळीवाडे नसून मुस्लिम मच्छीमार, खारवी समाज आणि इतर अनेक समाज मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी शासनाच्या मूळ निर्णयामध्ये काही अत्यंत महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत.

जिल्ह्यामध्ये केवळ समुद्रकिनाऱ्यालगतच नव्हे, तर खाडीकिनारीही अनेक मच्छीमार वस्त्या वसलेल्या आहेत, त्यामुळे या सर्व वस्त्यांचा सीमांकन प्रक्रियेत समावेश करावा, अशी शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका विशेष पत्राद्वारे राज्य शासनाकडे केली आहे.


रत्नागिरी, राजापूर, लांजा, गुहागर, दापोली आणि मंडणगड या किनारपट्टीच्या तालुक्यांमध्ये पसरलेल्या सुमारे २०० पारंपरिक मच्छीमार वस्त्यांच्या हद्दी निश्चित करण्यासाठी सध्या भूमी अभिलेख आणि महसूल प्रशासनामार्फत संयुक्त सर्वेक्षण युद्धपातळीवर सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून या वस्त्यांच्या सीमारेषा स्पष्ट नसल्याने स्थानिक मच्छीमारांना घरकुल योजनांचे लाभ मिळवणे, नागरी सुविधांचा वापर करणे आणि सातबारा उताऱ्यावर स्वतःच्या मालकी हक्काच्या नोंदी करणे अशा अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही प्रलंबित समस्या दूर करण्यासाठी आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अचूक मोजमाप केले जात आहे. ‘कोळीवाडा’ या संज्ञेपुरते मर्यादित न राहता सर्व मच्छीमार समाजाला न्याय देण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.


या सीमांकन प्रक्रियेमुळे किनारपट्टीवरील वाढत्या अतिक्रमणांपासून मच्छीमारांच्या जमिनींचे संरक्षण होणार असून, भविष्यातील पुनर्विकास आणि नियोजनबद्ध सरकारी आराखड्यांसाठी हा पाया ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी स्थानिक मच्छीमार बांधव आणि संस्थांच्या प्रतिनिधींना मोजमापावेळी उपस्थित ठेवले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि नगररचना विभागाकडून सविस्तर अहवाल मागवला असून, त्यानंतर वस्त्यांच्या हक्क निश्चितीबाबतची अंतिम शिफारस शासनाकडे पाठवली जाईल. या निर्णयामुळे रत्नागिरीच्या पारंपरिक मच्छीमार संस्कृतीचे जतन होण्यासोबतच हजारो कुटुंबांना आपल्या हक्काच्या जमिनीवर कायदेशीर मालकी मिळवण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.

Total Visitor Counter

3366983
Share This Article