रत्नागिरी: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत पीडित कुटुंबांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील किशोर खोपकर यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते खोपकर यांना चिपळूण येथील शासकीय मुलांच्या वसतिगृहात ‘पहारेकरी’ या पदाचे नियुक्तीपत्र नुकतेच प्रदान करण्यात आले.
अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील ज्या व्यक्तींचा खून झाला आहे, त्यांच्या वारसांना शासकीय सेवेत घेण्याचा निर्णय शासन स्तरावर पूर्वीच घेण्यात आला होता, मात्र सरळसेवा भरतीच्या नियमांमधील तांत्रिक स्पष्टतेअभावी राज्यातील सुमारे ९६० प्रकरणांमध्ये नियुक्तीची प्रक्रिया प्रलंबित राहिली होती. या प्रलंबित प्रकरणांचा विशेष आढावा घेऊन शासनाने या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सामाजिक न्याय विभागात नियुक्ती देण्याचा मार्ग मोकळा केला. महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रह दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यात एकूण ९८ जणांना नियुक्तीपत्रे वाटण्यात आली. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यातील किशोर खोपकर यांच्या भावाच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर त्यांना शासन निर्णयानुसार ही नियुक्ती देण्यात आली आहे.
या नियुक्तीपत्र वितरण प्रसंगी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आणि समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पीडित कुटुंबाला मोठा आधार मिळाला आहे.
