हर्णे: इराण आणि अमेरिका यांच्यात पेटलेल्या जागतिक तणावाचे पडसाद आता थेट कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमारांच्या चुलीपर्यंत पोहोचले आहेत. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डिझेलच्या दरात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे मच्छीमारांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले असून, भर मोसमात बोटी किनाऱ्यावर उभ्या करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. आधीच मासळीची कमतरता आणि लहरी हवामानाचा सामना करणाऱ्या कोळीबांधवांसमोर आता इंधन दरवाढीचे नवे संकट उभे ठाकले असून, पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे धोक्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अवघ्या काही दिवसांपूर्वी ७९.७५ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळणारे डिझेल आता ११५ रुपयांवर पोहोचले आहे, तर खासगी पुरवठादार चक्क १२८ रुपये दर आकारत आहेत. एका मासेमारी नौकेला महिन्याला साधारण ३,५०० लिटर डिझेल लागते, त्यामुळे मच्छीमारांवर महिन्याला ९० हजार ते १ लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत आहे. खलाशांचा पगार, रेशन आणि बोटीचा देखभाल खर्च पाहता आता समुद्रात जाणेही परवडेनासे झाले आहे. हर्णे बंदरातील परिस्थिती तर अधिकच गंभीर असून, दरवाढीमुळे गेल्या चार दिवसांपासून डिझेलचा पुरवठा ठप्प झाला आहे. येथील नऊ सहकारी सोसायट्यांनी वाढीव दरामुळे नवीन टँकरची मागणीच केलेली नाही, ज्यामुळे अनेक मच्छीमारांना मासेमारी थांबवावी लागली आहे.
पावसाळ्यापूर्वीचे शेवटचे दोन महिने हे कमाईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात, मात्र याच काळात डिझेलचे दर गगनाला भिडल्याने मच्छीमारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “एका फेरीत मिळणाऱ्या मासळीपेक्षा डिझेलचा खर्चच जास्त होत असल्याने कुटुंब चालवणे कठीण झाले आहे,” अशी आर्त हाक नारायण रघुवीर या मच्छीमाराने दिली आहे. दरम्यान, या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी हर्णे बंदर कमिटीचे अध्यक्ष बाळकृष्ण पावसे यांच्या नेतृत्वाखाली मच्छीमारांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे. शासनाने तातडीने विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे आणि इंधनावर अनुदान द्यावे, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांनी केली आहे. अन्यथा, या जागतिक तणावाच्या विळख्यात कोकणचा मच्छीमार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.
