चिपळूण: आगामी जनगणनेमध्ये ‘इतर मागासवर्गीयांचा’ (ओबीसी) स्वतंत्र रकाना असावा, या मागणीसाठी कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई, शाखा ग्रामीण चिपळूणच्या वतीने तहसीलदारामार्फत केंद्र व राज्य सरकारला निवेदन देण्यात आले. आगामी जनगणनेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ३३ प्रश्नांच्या सूचीमध्ये प्रश्न क्रमांक १२ मध्ये ओबीसी प्रवर्गाचा स्पष्ट उल्लेख करून सुधारित अधिसूचना काढावी, अशी आग्रही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने जनगणनेसाठी जाहीर केलेल्या प्रश्नावलीत प्रश्न क्रमांक १२ मध्ये कुटुंबप्रमुख ‘अनुसूचीत जाती’ (SC), ‘अनुसूचीत जमाती’ (ST) की ‘इतर’ (Others) प्रवर्गातील आहे, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, यामध्ये ‘इतर मागास वर्ग’ असा स्वतंत्र पर्याय नसल्यामुळे देशातील ओबीसी समुदायाची जातनिहाय आकडेवारी आणि तपशील अचूकपणे मिळू शकणार नाही, अशी भीती समाजात व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने २३ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन जनगणना आयुक्तांनी या अधिसूचनेत तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी कुणबी संघाने केली आहे. अन्यथा, ओबीसी बांधवांना तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबईच्या वतीने सात जिल्ह्यांत एकाच दिवशी तहसीलदारांना निवेदने देण्याचे नियोजित करण्यात आले होते. त्यानुसार चिपळूण ग्रामीण शाखेने सोमवारी सकाळी तहसीलदारांची भेट घेतली. यावेळी कुणबी समाजोन्नती संघ शाखा ग्रामीण चिपळूणचे अध्यक्ष ॲड. संतोष कुळे, सचिव हर्षल कुळे, खजिनदार भरत धुलप, उपाध्यक्ष महेश कातकर यांच्यासह रामचंद्र पालकर, दामोदर लोंढे, विलास डिके, कृष्णाजी कोकमकर, अमोल निर्मळ, राजेंद्र पवार, गजानन वाघे, निलेश खापरे, दिलीप कदम, महेश नाचरे आणि कल्याणी कोकमकर यांसह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.
