मुंबई: कोकण रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास आता अधिक जलद आणि सुखकर होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. संपूर्ण कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (केआरसीएल) मार्ग क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने सुमारे २६३ किलोमीटर मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजेच डीपीआर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला उत्तर देताना रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह यांनी लेखी पत्राद्वारे ही महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर महाराष्ट्र राज्यातील रोहा ते कर्नाटक राज्यातील ठोकूरपर्यंतच्या सुमारे ७४० किलोमीटर लांबीच्या कोकण रेल्वे मार्गाच्या बांधकामासाठी जुलै १९९० मध्ये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या या कॉर्पोरेशनमध्ये रेल्वे मंत्रालयामार्फत भारत सरकारची ६६.३५ टक्के भागीदारी असून महाराष्ट्र शासनाचा १५.११ टक्के हिस्सा आहे. त्यासोबतच कर्नाटक सरकार १०.३० टक्के, तर गोवा आणि केरळ सरकारची प्रत्येकी ४.१२ टक्के भागीदारी आहे. कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याबाबत अनेकदा चर्चा होत असली, तरी हे विलीनीकरण सर्व संबंधित भागधारक राज्य सरकारांच्या संमतीवरच अवलंबून असल्याचे रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. रोहा-वीर आणि मडगाव या टप्प्यांमधील कामासह आता २६३ किलोमीटरच्या नव्या टप्प्यासाठी डीपीआर तयार होत असल्याने कोकण रेल्वेच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
