मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आरबीआयला आदेश
नागपूर : देशात नोटबंदीला एक दशक लोटले असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 2 लाख रुपयांच्या नोटी बदलून देण्याचे निर्देश दिले आहे.
या नोटा सरकारी कारभारात अडल्यामुळे बदलता आल्या नव्हत्या त्यामुळे त्या बदलून दिल्या जाव्यात असे हायाकोर्टाने आरबीआयला दिलेल्या निर्देशात स्पष्ट केलेय.
नोटाबंदीशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या बाजूने दिलासा देणारा निकाल दिला आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरकारी ताब्यात अडकलेल्या जुन्या नोटांसाठी नागरिकाला जबाबदार धरता येणार नाही. न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला याचिकाकर्त्याच्या 2 लाखच्या जुन्या नोटा बदलून समतुल्य कायदेशीर चलन देण्याचे आदेश दिले. न्या. उर्मिला जोशी-फालके आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, संबंधित रक्कम वेळेवर जमा न होण्यामागे याचिकाकर्त्याची कोणतीही चूक नव्हती. त्यामुळे त्याला त्या परिस्थितीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही.
याचिकाकर्ते गिरीश मालानी हे 1 डिसेंबर 2016 रोजी रेणुका देवीच्या मंदिरात जात असताना त्यांच्याक़डे 500 रुपयांच्या 400 नोटा (2 लाख रुपये ) होत्या. त्या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे पोलिसांनी ही रक्कम जप्त केली. नंतर आयकर विभागाने तपास करून ही रक्कम वैध असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, विमुद्रीकरणानंतर (नोटबंदी) जुन्या नोटा जमा करण्याची अंतिम मुदत 30 डिसेंबर 2016 होती. पोलिसांनी ही रक्कम 31 डिसेंबर 2016 रोजी परत केल्याने याचिकाकर्त्याला त्या नोटा बँकेत जमा करण्याची संधी मिळाली नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्टपणे विचारले की, “जेव्हा नोटा याचिकाकर्त्याच्या ताब्यातच नव्हत्या, तेव्हा त्या वेळेत जमा करणे त्याच्यासाठी कसे शक्य होते?” न्यायालयाने नमूद केले की, अशा परिस्थितीत नागरिकावर अन्याय होऊ नये.
आरबीआयने Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017 चा आधार घेत नोटा स्वीकारण्यास मर्यादा असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, याचिकाकर्त्याने कोणतेही कायदेभंग केले नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 1 आठवड्यात नोटा आरबीआयकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आरबीआयने नोटांचे अनुक्रमांक तपासून ८ आठवड्यांत समतुल्य चलन देणे बंधनकारक केले. याचिकाकर्त्याने सर्व 400 नोटांचे अनुक्रमांक सादर केल्याची नोंदही न्यायालयाने घेतली.या निकालामुळे नोटाबंदीच्या काळात विविध कारणांनीविशेषतः सरकारी कारवाईमुळे आपले पैसे वेळेत जमा करू न शकलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, प्रशासनाच्या कृतीमुळे नागरिकांचे नुकसान होऊ देता येणार नाही.
