दिल्ली: ‘हेट स्पीच’ सारख्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी विद्यमान कायदे पुरेसे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले. या संदर्भात कोणतीही कायदेशीर पोकळी नसल्याचे सांगत न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचेही नमूद केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणत्याही गुन्ह्यासाठी शिक्षा निश्चित करणे हे पूर्णपणे विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात येते. निर्णय देताना न्यायमूर्ती नाथ यांनी म्हणाले की, “सत्तांच्या विभाजनाच्या तत्त्वावर आधारित घटनात्मक व्यवस्थेनुसार न्यायपालिकेला न्यायिक निर्देशांद्वारे नवीन गुन्हे निर्माण करण्याची किंवा गुन्हेगारी जबाबदारीचा व्याप्ती वाढवण्याची परवानगी नाही.” न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांची तक्रार कायद्याच्या अभावाबद्दल नसून त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींशी संबंधित आहे. खंडपीठाने विद्यमान फौजदारी कायद्यांचा उल्लेख करत सांगितले की, हे कायदे हेट स्पीचसारख्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम आहेत. वाढत्या ‘हेट स्पीच’च्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देशाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
