मुंबई: बलात्कार व लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना पॅरोलवर सोडण्यात येवू नये, अशी तरतूद प्रचलित कायद्यात करण्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मंत्रिमंडळ बैठकीत केली.
या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात आवश्यक कायदेशीर तरतूद करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेले आरोपी पॅरोलवर सुटल्यानंतर पुन्हा गुन्हे करत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे.
ही बाब अत्यंत गंभीर असून या पार्श्वभूमीवर, अशा गुन्ह्यांतील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पॅरोल देण्यात येवू नये, अशी कायद्यात तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून समाजात सकारात्मक संदेश जाऊन व्यवस्थेबाबत विश्वास निर्माण होईल.
महिलांच्या सुरक्षेबाबत कडक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
