मुंबई : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन 2026 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 17 दिनांक 15 एप्रिल 2026 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या अधिनियमातील कलम 10-1 अ(4) आणि कलम 59 अ (4) मधील तरतुदींनुसार, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करताना मान्यताप्राप्त पक्षांचे किंवा नोंदणीकृत पक्षांचे किंवा गटांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेणे आवश्यक आहे.
या तौलनिक संख्याबळाचा निर्णय घेण्याच्या प्रयोजनासाठी, मान्यताप्राप्त पक्ष, नोंदणीकृत पक्ष, गट किंवा अशा कोणत्याही पक्षाच्या किंवा गटाच्या नसलेल्या निर्वाचित सदस्यांस निवडणूक निकालांच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून 3 महिन्यांच्या आत ‘आघाडी’ तयार करता येईल. या आघाडीची नोंदणी झाल्यावर तिला निवडणूकपूर्व आघाडी असल्याप्रमाणे कायदेशीर मान्यता लागू होईल.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल दिनांक 09 फेब्रुवारी, 2026 रोजी लागले व निर्वाचित सदस्यांची नावे दिनांक 11 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. अधिनियमातील नवीन तरतुदीनुसार, निर्वाचित राजकीय पक्षांना, गटांना व अपक्ष सदस्यांना आघाडी तयार करण्यासाठी निवडणूक निकालाच्या तारखेपासून 3 महिन्यांचा कालावधी अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार, जिल्ह्यातील संबंधित निर्वाचित सदस्यांना व पक्षांना आघाडी तयार करून तिची नोंदणी करण्यासाठी दिनांक 11 मे 2026 पर्यंत मुदत देण्यात येत आहे.
तरी, नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेकरिता ज्या राजकीय पक्षांना, गटांना किंवा अपक्ष सदस्यांना आघाडीची नोंदणी करावयाची आहे, त्यांनी दिनांक 11 मे 2026 पर्यंत आवश्यक त्या कायदेशीर दस्तऐवजांसह आपला रीतसर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर करावा. विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले आहे.
