‘क्रांती व्यापारी देवरूखतर्फे’ कोकण कृषी विद्यापीठ, कोकोनट बोर्ड व नारळ संशोधन केंद्राकडे निवेदन
देवरूख: कोकणातील नारळाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक मजबूत स्थान मिळावे आणि स्थानिक नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेत सक्षमपणे टिकून राहता यावे, यासाठी ‘क्रांती व्यापारी’ संस्थेच्या वतीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. संस्थेने कोकण कृषी विद्यापीठ, कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड तसेच नारळ संशोधन केंद्राकडे विशेष निवेदनाद्वारे कोकणात आधुनिक नारळ सोलणी प्रशिक्षण सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
तामिळनाडू राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी ‘सेमी-हस्किंग’ म्हणजेच चार बाजू शिल्लक ठेवून नारळ सोलण्याची पद्धत कोकणातील शेतकऱ्यांना शिकवण्यात यावी, असा आग्रह या निवेदनात धरण्यात आला आहे.
सध्या कोकणात पारंपरिक ‘सापसोल’ पद्धतीने नारळ सोलले जात असल्यामुळे नारळातील पाणी लवकर आटणे, वाहतुकीदरम्यान नारळ तडकणे, त्याचा टिकाऊपणा कमी होणे आणि बाजारपेठेत आकर्षक सादरीकरणाचा अभाव असणे अशा अनेक समस्यांना स्थानिक व्यापाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर क्रांती व्यापारी संस्थेचे अध्यक्ष निखिल कोळवणकर यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज अधोरेखित केली आहे. तामिळनाडूतील चार बाजू शिल्लक ठेवून सोलण्याच्या पद्धतीमुळे नारळ अधिक काळ टिकतो, त्यातील पाणी सुरक्षित राहते आणि वाहतुकीदरम्यान होणारे नुकसान टळते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या पद्धतीमुळे नारळाला एक आकर्षक आणि एक्स्पोर्ट क्वालिटी स्वरूप प्राप्त होते, ज्याला देशांतर्गत तसेच परदेशी बाजारपेठेत प्रचंड मागणी आहे.
कोकणातील नारळाचा दर्जा आणि चव उत्कृष्ट असूनही केवळ आधुनिक प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे येथील उत्पादक आणि व्यापारी जागतिक स्पर्धेत मागे पडत असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली. ही कसर भरून काढण्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठ, कोकोनट बोर्ड आणि नारळ संशोधन केंद्र यांनी संयुक्तपणे कोकणातील विविध भागांत विशेष प्रशिक्षण शिबिरे, प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक कार्यशाळा आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी आवश्यक असणारा स्थानिक समन्वय, शेतकरी सहभाग आणि पहिल्या प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यासाठी ‘क्रांती व्यापारी’ संघटना प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचेही अध्यक्ष निखिल कोळवणकर यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
