प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर तज्ज्ञाची नियुक्ती गरजेची
मुंबई :राज्यात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात मोबाईल फोन, इंटरनेट बँकिंग, सोशल मीडिया इत्यादी साधनांचा वापर वाढत असताना, तितक्याच वेगाने सायबर फसवणूक, आर्थिक फसवणूक, फेक अकाउंट्सद्वारे ब्लॅकमेलिंग, ओटीपी स्कॅम्ससारखे गुन्हे देखील वाढत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील नागरिकांना अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांविरोधात तक्रार कशी करावी, याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे ते बऱ्याचदा गोंधळतात किंवा दुर्लक्ष करतात, अशी चिंता आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात व्यक्त केली.
श्री. निकम यांनी अधिवेशनात बोलताना म्हटले की, “सायबर गुन्ह्यांचा तपास सायबर क्राईम अधिनियम २००० व इतर संबंधित कायद्यांनुसार पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून होणे बंधनकारक आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये केवळ एकच पोलीस निरीक्षक कार्यरत असतो. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय, कायदा-सुव्यवस्थेचे आणि गुन्हेगारी तपासाचे एकत्रित ओझे येते. परिणामी, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात विलंब होतो.” *प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर तज्ज्ञ हवाच* “म्हणूनच महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक स्वतंत्र सायबर तज्ज्ञ नेमणे ही काळाची गरज आहे. अशा तज्ज्ञांना केवळ तांत्रिक ज्ञानच नव्हे तर सायबर कायदे, डिजिटल पुरावे गोळा करणे, फॉरेन्सिक अ‍ॅनालिसिस इ. बाबतीत सखोल प्रशिक्षण दिले जावे,” अशी मागणी श्री. निकम यांनी अधिवेशनात मांडली. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, “राज्यात सायबर गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाणे असले तरी ते प्रामुख्याने शहरी केंद्रांपुरते मर्यादित आहेत. चिपळूण-संगमेश्वर, खेड, दापोली, गुहागर यांसारख्या ग्रामीण व अर्धशहरी भागांतही दररोज सायबर फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी येत असतात. त्यामुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर विश्लेषकांची उपलब्धता अत्यंत गरजेची आहे. जनजागृती मोहिमा हवी सामान्य नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जागृती निर्माण होणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे आमदार निकम यांनी अधिवेशनात अधोरेखित केले. “पोलीस प्रशासनाने शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, स्थानिक मंडळे यांच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेबाबत विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी. तसेच १९३० या सायबर तक्रार क्रमांकाविषयी लोकांना माहिती द्यावी,” असेही ते म्हणाले. त्यांच्या या मागणीला विधानसभेतील इतर अनेक सदस्यांनीही पाठिंबा दर्शविला. राज्य सरकारने यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी अपेक्षा मतदार संघातील जनतेने व्यक्त केली आहे.
