मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱयांना नगरपालिका व जिल्हा परिषद कर्मचा-यांप्रमाणे वेतन श्रेणी मंजूर करावी तसेच त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्याही तत्काळ मान्य कराव्यात, अशी मागणी शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते भास्कर जाधव यांनी सभागृहात औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे केली.
राज्यातील 27 हजार 920 ग्रामपंचायतींमध्ये सफाई कामगार, पाणीपुरवठा कामगार, वीज पुरवठा कामगार, करवसुली कर्मचारी, लिपिक आदी पदांवर सुमारे 60 हजार कर्मचारी अत्यल्प वेतनात काम करत आहेत. त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न बऱयाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत त्यांनी आंदोलने, मेळावे, मोर्चे तसेच अधिवेशनाच्या माध्यमातून आवाज उठवून शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. मोर्चात आणि अधिवेशनास उपस्थित राहून मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री यांनी आश्वासनेदेखील दिली आहेत. मात्र ग्रामपंचायत कर्मचाऱयांच्या मागण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱयांमध्ये प्रचंड निराशा असल्याचे भास्कर जाधव यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
नगरपालिका व जिल्हा परिषद कर्मचाऱयांप्रमाणे वेतन श्रेणी मंजूर करावी, त्यांना निवृत्तीवेतन व उपदार लागू करावे, त्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटन म्हणजेच ईपीएफ कार्यालयात जमा करण्यात यावी, अशी मागणी भास्कर जाधव यांनी केली.
