ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत कोकणातील वीजग्राहकांच्या अडचणी मांडून तात्काळ उपाययोजनांची मागणी
मुंबई : कोकणातील शेतकरी, सामान्य नागरिक, उद्योगधंदे आणि वीज ग्राहक यांना भेडसावत असलेल्या गंभीर समस्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार निलेश राणे आणि आमदार शेखर निकम यांनी नुकत्याच झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत ठामपणे भूमिका मांडली. पावसाळी अधिवेशनातील ऊर्जा विभागावर झालेल्या चर्चेनंतर मुंबईत ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्यांनी कोकणातील वीजपुरवठ्याशी संबंधित अनेक समस्या मांडल्या. या बैठकीस गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार प्रशांत ठाकूर, महेंद्र दळवी, रवी पाटील, दीपक केसरकर यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, महावितरणचे प्रकल्प संचालक आणि विविध परिमंडळांचे मुख्य अभियंते उपस्थित होते.
बैठकीत निलेश राणे आणि शेखर निकम यांनी महावितरणच्या सिस्टिम लॉकमुळे शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शनची कामे रखडत असल्याचा मुद्दा मांडला. शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही सॉफ्टवेअरमध्ये सिस्टिम लॉक केल्याने त्यांचे कनेक्शन पूर्ण होत नाही आणि बिल तयार होत नाही. यामुळे ठेकेदारांची देयकेही थांबली आहेत. त्यांनी सिस्टिम अनलॉक करून तातडीने सेवा सुरू करण्याची मागणी केली. याशिवाय, NSC योजनेतील निधीअभावी रखडलेली शंभराहून अधिक ग्राहकांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशीही आग्रही मागणी झाली.
डोंगराळ भागात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो. वादळवाऱ्यांमुळे लाईन तुटते आणि नागरिक अंधारात राहत असल्याने अशा भागांत वेळेवर निधी व तांत्रिक सुविधा पुरवण्याचे आवाहन करण्यात आले. चिपळूण शहरासारख्या पुरग्रस्त भागांत अपघात टाळण्यासाठी विद्युत वाहिन्या अंडरग्राऊंड करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर ग्राहकांच्या बिलात मोठी वाढ झाल्याच्या तक्रारी असूनही महावितरणकडे योग्य तपासणीची यंत्रणा नाही. त्यामुळे नागरिक संभ्रमात असून, जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी झाली.
वीजवाहिन्यांच्या गार्डिंगअभावी जनावरांचा मृत्यू आणि लोकांची वित्तहानी होत असल्याने याबाबत नुकसानभरपाईसाठी स्पष्ट सरकारी धोरण असावे, असे मत मांडले गेले. ग्राहकांनी स्वतःच्या खर्चाने घेतलेल्या कनेक्शनवरही महावितरणकडून सेवा शुल्क आकारले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत हा अन्याय दूर करावा आणि सर्व खर्च ग्राहकांना परत करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
वादळवाऱ्यांमुळे सौरऊर्जा प्रकल्पांचे नुकसान होत असले तरी विमा कंपन्या नुकसानभरपाई देत नाहीत. त्यामुळे सौर प्रकल्पांना विमा संरक्षणाची हमी मिळावी, अशी सूचना झाली. त्याचप्रमाणे, कृषीविषयक स्मार्ट प्रकल्पांसाठी ट्रान्सफॉर्मर मंजुरी प्रक्रियेला सवलत देण्यात यावी आणि ती एका महिन्याच्या आत पूर्ण व्हावी, याची मागणी झाली.
ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या सर्व मुद्द्यांची नोंद घेत कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीत कोकणातील वीजग्राहकांचा प्रश्न गंभीर असून त्यावर लवकरात लवकर उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन देण्यात आले.
