चिपळूण: कोकण रेल्वे मार्गावरील कळंबस्ते रेल्वे फाटकाचा तांत्रिक बिघाडांचा सिलसिला थांबता थांबेनासा झाला आहे. शनिवारी सकाळी पुन्हा एकदा मालगाडी गेल्यानंतर फाटक वर न झाल्याने प्रवाशांनाच ते हाताने उचलून वाहतूक सुरळीत करावी लागली. यामुळे सुमारे अर्धा तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती. गेल्या पाच महिन्यांतील हा तिसरा प्रकार असल्याने कोकण रेल्वेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास दिल्लीला जाणारी मंगला एक्सप्रेस आणि त्यानंतर एक मालगाडी कळंबस्ते फाटकावरून मार्गस्थ झाली. मात्र, या गाड्या गेल्यानंतरही फाटक काही केल्या वर उचलले जात नव्हते. अनेकदा प्रयत्न करूनही ते थोडे वर येऊन मध्येच अडकत होते. यामुळे काही वाहने थेट रुळांवरच थांबली होती. कळंबस्ते-धामणंद मार्गावर दुतर्फा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने मोठा खोळंबा निर्माण झाला. फाटक वर उचलले जात नसल्याचे पाहून अखेर तेथे उपस्थित असलेल्या प्रवाशांनीच पुढाकार घेतला आणि स्वतःच्या हाताने फाटक वर उचलून वाहनांसाठी मार्ग मोकळा केला. कळंबस्तेचे उपसरपंच गजानन महाडिक यांनी सांगितले की, या घटनेमुळे प्रवाशांचा अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ वाया गेला.
कळंबस्ते रेल्वे फाटकातील तांत्रिक बिघाडांचे हे सत्र काही केल्या थांबत नाहीये. यापूर्वी २२ फेब्रुवारी आणि ४ मार्च रोजीही अशाच प्रकारचा बिघाड झाला होता. ४ मार्चच्या घटनेत तर फाटक खाली न पडल्याने मडगाव-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस काही काळ थांबवावी लागली होती. त्यानंतर चार महिने सुरळीत गेल्यानंतर पुन्हा शनिवारी सकाळी हीच समस्या उद्भवली आहे. जागतिक स्तरावर आपले प्रगत तंत्रज्ञान मिरवणाऱ्या कोकण रेल्वेला कळंबस्ते येथील हे फाटक मात्र डोकेदुखी ठरत आहे. वारंवार होणाऱ्या या बिघाडांमुळे स्थानिकांना आणि प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
या घटनेनंतर कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी बिघाडामुळे वर-खाली होणारे फाटक आणि त्यामुळे झालेली वाहतूक कोंडी याचे व्हिडिओ पोलिसांना पाठवले आहेत. भविष्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडण्यापूर्वी खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने आणि पोलिसांना फाटकाची सद्यस्थिती कळावी, यासाठी हे व्हिडिओ पाठवण्यात आल्याचे मुकादम यांनी सांगितले. या सततच्या बिघाडांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, कोकण रेल्वे प्रशासनाने यावर तातडीने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
