रत्नागिरीत महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयकावर अभ्यासपूर्ण चर्चा; सरकारच्या हेतूंवर उपस्थितांनी व्यक्त केली चिंता

रत्नागिरी |
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, जयस्तंभ परिसर, रत्नागिरी येथे आज बहुजन चळवळीतील अनेक विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि बुद्धिजीवींनी एकत्र येत महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयकावर सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण चर्चा केली. महाराष्ट्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकावरील संभाव्य परिणाम, उद्देश आणि घटनात्मक संदर्भ यावर विविध बाजूंनी विचार मांडण्यात आला.

कार्यक्रमाची सुरुवात सिद्धार्थ जाधव यांच्या प्रस्तावनेने झाली. त्यानंतर अशोक भाटकर यांनी संपूर्ण विधेयक वाचून दाखवले आणि त्यामध्ये असलेल्या कलम-उपकलमांवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. यावेळी विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली विधाने, तसेच सोशल मीडियावरील अॅड. प्रकाश आंबेडकर, राजू परुळेकर, मुक्ता कदम, अभिजीत वंजारी, अॅड. अनिल परब, विठ्ठल कांगणे, कुमार सप्तर्षी यांसारख्या व्यक्तींच्या व्हिडीओ क्लिप्सच्या माध्यमातून संबंधित दृष्टिकोन मांडण्यात आले.

या चर्चेपूर्वी उपस्थितांनी हिंदू कोड बिल आणि जोशी वतन बिल यांसारख्या ऐतिहासिक विधेयकांचे संदर्भ घेतले. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत, महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयकाचे अनेक भाग हे घटनाविरोधी, अस्पष्ट आणि अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याची मतप्रदर्शन झाली. विधेयकात प्रशासनाला दिलेले अनिर्बंध अधिकार, संदिग्ध शब्दांची वापर, आणि वैचारिक मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा छुपा उद्देश असल्याचा आरोप करण्यात आला.

अनेकांनी असेही मत मांडले की, हा कायदा सरकारविरोधात बोलणाऱ्या विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनतेच्या मालमत्तेवर कारवाई करण्याच्या हेतूने बनवण्यात आला आहे. न्यायदानाचा अधिकार न्यायालयाकडे असताना, तो अधिकार प्रशासनाकडे देण्याचा प्रकार हा लोकशाहीच्या मुल्यांविरुद्ध असल्याची तीव्र टीका यावेळी करण्यात आली.

यावेळी UAPA, TADA, POTA, MISA यांसारख्या अस्तित्वात असलेल्या कठोर कायद्यांचा आढावा घेत, अशा कायद्यांच्या उपस्थितीत नव्याने आणले जाणारे विधेयक कोणत्या गरजेतून आणले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश फक्त सरकारविरोधी मतांचा गळा दाबणे हा नसावा ना, अशी शंका अनेक वक्त्यांनी उपस्थित केली.

चर्चेदरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्थानिक समस्याही मांडण्यात आल्या. अपूर्ण रस्त्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, अपघात, सरकारी कार्यालयांतील रिक्त पदे, महागाई, खाजगीकरणामुळे शिक्षणावर झालेला परिणाम, गुन्हेगारीचा वाढता आलेख, मराठी भाषेचे अवमूल्यन, अंधश्रद्धेचा प्रादुर्भाव यावरून लोकांचे लक्ष भरकटवण्यासाठी असे विधेयक आणले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या चर्चेत सुरेंद्र घुडे, सुरेंद्र शेटे, उल्हास लाड, संजय पावसकर, अनिल नागवेकर, सखाराम आखाडे, अभय आग्रे, बाळा कचरे, केरू आग्रे, बी. टी. मोरे, सुरेश शेटे, चंद्रकांत कांबळे, अविनाश गवंडे, शिवदास रोडगे, प्रकाश पवार, गोपाळ रोकडे, राजेश मोहिते, मिलिंद नार्वेकर, रवींद्र मांडवकर, दीपक जोगले आदी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे आभार बाळासाहेब कचरे यांनी मानले. सर्व वक्त्यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी योगदान दिले. अखेर चर्चेचा निष्कर्ष असा काढण्यात आला की, हे विधेयक जनतेच्या नव्हे, तर सरकारच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आले असून, ते लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारे आहे.